Bharat Ratna criteria : भारताचे माजी पंतप्रधान पीव्ही नरसिंह राव, माजी पंतप्रधान चौधरी चरण सिंह आणि  हरित क्रांतीचे जनक डॉक्टर एमएस स्वामिनाथन यांना भारतरत्न पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. त्याआधी मोदी सरकारने नुकताच कर्पुरी ठाकूर आणि लालकृष्ण अडवानी यांना भारतरत्न पुरस्कार जाहीर केलाय. अशातच आता केंद्रातील भारतीय जनता पक्ष प्रणित सरकारने राजकीय औदार्य दाखवलंय, असा आरोप केला जात आहे. अशातच आता भारतरत्न पुरस्कार (Bharat Ratna) कसा ठरतो? त्याच्या अटी आणि शर्ती काय (Bharat Ratna terms and conditions) आहेत? असा सवाल विचारला जातोय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

भारतरत्न कोणाला दिला जातो?


भारतरत्न पुरस्कारासाठी वंश, व्यवसाय, पद किंवा लिंग असा भेद नसलेली कोणतीही व्यक्ती पात्र आहे, असं केंद्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर लिहिलण्यात आलंय. मानवी प्रयत्नांच्या कोणत्याही क्षेत्रातील सर्वोच्च क्रमाच्या अपवादात्मक सेवा/कार्यक्षमतेसाठी हा पुरस्कार दिला जातो.


भारतरत्न पुरस्कारासाठीच्या शिफारशी पंतप्रधान स्वतः राष्ट्रपतींकडे करतात. यासाठी कोणत्याही औपचारिक शिफारसी आवश्यक नाहीत. वार्षिक पुरस्कारांची संख्या एका वर्षात जास्तीत जास्त तीनपर्यंत मर्यादित आहे, असं देखील अट भारतरत्न पुरस्कारासाठी आहे.


भारतरत्न पुरस्कार मिळालेल्या व्यक्तीला राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलेले सनद (प्रमाणपत्र) मिळते. त्याचबरोबर एक पदक देखील मिळतं. मात्र, पुरस्कारासाठी कोणतंही आर्थिक अनुदान दिलं जात नाही.


भारतरत्न हा देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार 1954 साली स्थापित करण्यात आला होता. घटनेच्या कलम 18 (1) नुसार, पुरस्कार उपसर्ग म्हणून वापरला जाऊ शकत नाही. जर आवश्यक असल्यास पुरस्कार प्राप्तकर्ता आहे हे सूचित करण्यासाठी बायोडेटा/लेटरहेड/व्हिजिटिंग कार्ड इत्यादीमध्ये प्राप्तकर्ता असल्याचा उल्लेख केला जाऊ शकतो.


भारतरत्न पुरस्काराचा इतिहास काय?


भारताच्या मूळ कायद्यांमध्ये मरणोत्तर पुरस्कारांची तरतूद नव्हती परंतु जानेवारी 1966 मध्ये त्यांना माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री मरणोत्तर पुरस्काराने सन्मानित केलं गेलं होते, त्यावेळी त्यांना सन्मानित करण्याची परवानगी देण्यासाठी त्यात सुधारणा करण्यात आली. भारतरत्नासह इतर नागरी पुरस्कार जुलै 1977 ते जानेवारी 1980 या कालावधीत सरकार बदलल्याने काही काळासाठी निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर सरकार बदलल्यानंतर पुरस्कार वितरण पुन्हा सुरू करण्यात आलं होतं. 1992 मध्ये भारतरत्न पुरस्कारांच्या घटनात्मक वैधतेलाच आव्हान दिलं गेलं होतं.


झालं असं की, 1992 मध्ये सुभाषचंद्र बोस यांना मरणोत्तर पुरस्कार देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला त्यांच्या विस्तारित कुटुंबातील काही सदस्यांनी विरोध केला. सुभाषचंद्र बोस यांच्या मृत्यूची वस्तुस्थिती स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्यांनी विरोध केला होता. 1997 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सुभाषचंद्र बोस यांच्या पुरस्काराची घोषणा करणारी प्रेस कम्युनिक रद्द करण्यात आली होती. जनहित याचिकेचा घटला संपल्यानंतर भारत सरकारने पुन्हा डिसेंबर 1995 मध्ये पुरस्कार पुन्हा सुरू केला.


दरम्यान, माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंग आणि नरसिंह राव यांना भारतरत्न देण्यामागे उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशमध्ये भाजपचा मोठा राजकीय डाव असल्याची टीका केली जातीये. तसेच कर्पूरी ठाकूर यांना भारतरत्न देऊन मोदी सरकारने बिहारसाठी आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोठा डाव खेळल्याचं बोललं जातंय.