वन नेशन वन इलेक्शन नेमकं कशासाठी आहे? जगात कुठे कुठे अशा प्रकारे एकत्र निवडणुका घेतल्या जातात?

वन नेशन वन इलेक्शनमुळे निवडणुक खर्चात मोठी बचत होणार असली तरी भारतासारख्या देशात ही संकल्पना कितपत यशस्वी होईल यावरून तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. आता येत्या अधिवेशनात याबाबतचं विधेयक आल्यानंतरच निवडणुकीबाबतचं चित्र आणखी स्पष्ट होईल.

one nation one election :  वन नेशन, वन इलेक्शनसाठी मोदी सरकारनं कंबर कसलीय. त्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आलीय. या समितीमार्फत कायदेशीर बाबींची पाहणी केली जाईल. वन नेशन वन इलेक्शन नेमकं कशासाठी आहे? जगात अनेक ठिकाणी अशा प्रकारे एकत्र निवडणुका घेतल्या जातात.

18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान संसदेच्या विशेष अधिवेशनात हे विधेयक मांडणार

वन नेशन, वन इलेक्शन..केंद्र सरकारची नवी संकल्पना, देशात एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी केंद्रानं पावलं उचलण्यास सुरूवात केलीय. येत्या 18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान संसदेच्या विशेष अधिवेशनात हे विधेयक आणण्यासाठी केंद्रानं जय्यत तयारी केलीय. वन नेशन, वन इलेक्शनसाठी समितीची स्थापना करण्यात आली असून माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. एकत्रित निवडणुका झाल्यास खर्च कमी होऊ शकतो, असं विधी आयोग आणि नीती आयोगाच्या अहवालातही नमूद करण्यात आलंय. तसं पाहिलं तर वन नेशन वन इलेक्शन ही संकल्पना भारतासाठी नवी असली तरी जगभरातील अनेक देशांमध्ये हाच फॉर्म्युला वापरला जातोय. 

कुठे कुठे वन नेशन, वन इलेक्शन?

जर्मनी, हंगरी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, स्पेन, स्लोवेनिया, अल्बानिया, पोलंड आणि बेल्जिअम या देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची परंपरा आहे. गेल्या वर्षी या देशांमध्ये स्वीडनचाही समावेश झालाय. भारतात स्वातंत्र्यांनंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या मात्र त्यानंतर काही राज्यातील विधानसभा भंग झाल्यामुळे या व्यवस्थेत बदल झाला. 

एकाचवेळी निवडणुका घेतल्यास जनमतावर परिणाम होण्याची राजकीय पक्षांना भिती

विधी आयोगाच्या शिफारशीनुसार देशात दोन टप्प्यांत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित होऊ शकतात. मात्र लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे मुद्दे वेगवेगळे असतात. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्यास जनमतावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती वाटत असल्यानं काही राजकीय पक्षांनी त्याला विरोध केला. 

एकत्रित निवडणुकांचा भाजपला फायदा?

2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या सहा महिने आधी मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानात निवडणुका झाल्या. या तिन्ही विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपची हार झाली. मात्र लोकसभा निवडणुकीत याच 3 राज्यांतील 95 टक्के जागा भाजपनं जिंकल्या. तर गेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडमध्ये निवडणुका झाल्या. तेव्हा केवळ हरियाणामध्ये भाजपला सत्ता टिकवता आली.