नवी दिल्ली : अनुच्छेद 370, एनआरसीनंतर आता मोदी सरकार आणखी एक मोठा निर्णय घेत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सादर केलं. हे विधेयक पारित झालं तर इतर देशातून भारतात आलेल्या लोकांना नागरिकत्व मिळण्याचे नियम बदलणार आहेत. केंद्र सरकारच्या या विधेयकाला विरोधी पक्षाने विरोध केला आहे. या विधेयकात नेमकं काय असणार आहे. जाणून घ्या.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

1. मोदी सरकारने जे विधेयक आणलं आहे. त्याला सिटिजन अमेंडमेंट बिल, 2019 असं नाव देण्यात आलं आहे. ज्यामध्ये सिटिजन अॅक्ट, 1955 मध्ये बदल होणार आहे.


2. मोदी सरकार या विधेयकाच्या माध्यमातून अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तानमधून भारतात येणाऱ्या हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन लोकांना नागरिकत्व देण्यासाठी बदल केले आहेत.


3. भारतात शरण घेतलेल्या या धर्माच्या लोकांना घुसखोर नाही मानलं जाणार. सध्या कायद्यानुसार भारतात आश्रय घेणाऱ्या लोकांना देशातून पुन्हा पाठवलं जातं किंवा ताब्यात घेतलं जातं.


4. भारतात कमीत कमी 6 वर्ष राहिल्यानंतर त्यांना या विधेयकानुसार नागरिकत्व मिळणार आहे. याआधी ही सीमा 11 वर्ष होती.  


5. अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि मिझोराममधील इनर लाईन परमिट एरिया हा या विधेयकामधून बाहेर ठेवण्यात आला आहे. 


6. नव्या कायद्यानुसार, अफगाणिस्तान-बांगलादेश-पाकिस्तान मधून आलेल्या हिंदू, जैन, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन लोकं जे 31 डिसेंबर 2014 च्या आधी भारतात आश्रय़ घेऊन आहेत अशा लोकांना घुसखोर नाही मानलं जाणार.


7. जो नागरिक OCI होल्डर आहे. त्यांनी जर कायद्याचं उल्लंघन केलं कर त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याचा अधिकार देखील दिला आहे.


8. या विधेयकाला विरोधकांचा विरोध आहे. हे भारताच्या संविधानांचं उल्लंघन करत असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे.


9. ईशान्येकडील राज्यांमधून याला विरोध होत आहे. ईशान्येकडील लोकांना असं वाटचं की, बांगलादेशातील बहुतेक हिंदू आसाम, अरुणाचल, मणिपूर यासारख्या राज्यात स्थायिक होतात आणि त्यामुळे ईशान्येकडील राज्यांसाठी हे चांगले नाही. ईशान्येकडील अनेक विद्यार्थी संघटना आणि राजकीय पक्ष याविरोधात आहेत.


10. एनडीएमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा मित्रपक्ष असलेल्या आसाम गण परिषदेने देखील या विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे. जेव्हा लोकसभेत हे विधेयक आणलं जाणार होतं तेव्हा या पक्षाने भाजपसोबत युती तोडली होती. त्यानंतर कार्यकाळ संपल्यानंतर पुन्हा ते भाजपसोबत आले.