मुंबई : सध्या देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर चर्चेत आहेत. विरोधी पक्ष सरकारला याबाबतीत घेरण्याचा प्रयत्न करते आहे. सरकार देखील दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचा दावा करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील यावर लक्ष ठेवून आहेत. नरेंद्र मोदी फिटनेस चॅलेंजबाबत बोलत आहेत तर राहुल गांधी पेट्रोलचं दर कमी करण्यासाठी मोदींना आव्हान देत आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवरुन सोशल मीडियावर जोक्सचा पूर आला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मोदी आणि त्यांचे मंत्री दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत पण कसं याबाबत काही माहिती समोर आलेली नाही.  मोदी सरकारची चिंता वाढवण्यासाठी अंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाचे भाव देखील उंचीवर जावून बसले आहेत. विरोधी पक्षांचं म्हणणं आहे की जर मोदींनी टॅक्स कमी केला तर पेट्रोलचे दर कमी होऊ शकतात. पण ते तसं करणार नाही. अनेक जण पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करत आहेत. पण पेट्रोलचे दर आणि टॅक्स याबाबतचं गणित काय आहे हे समजून घेतलं पाहिजे. 


किती दर, किती टॅक्स


पेट्रोलची मुळ किंमत 38.17 रुपए प्रती लीटर आहे. यावर 19.48 रुपये प्रती लीटर एक्साईज ड्यूटी आणि 16.55 रुपये प्रती लीटर प्रमाणे वॅट लागतं. सोबतच 3.63 रुपये प्रती लीटरचं डीलर कमीशन असतं. अशा प्रकारे दर 77.83 रुपये प्रती लीटर होतो. हा दिल्लीतला सध्याचा दर आहे. 


जेवढी कच्चा तेलाची किंमत असते तेवढाच टॅक्स त्यावर लागतो. कच्चं तेल खरेदी केल्यानंतर रिफायनरीमध्ये आणलं जातं. तेथे ते पेट्रोल-डिझेलच्या रुपात वेगळं होतं. त्यानंतर त्यावर टॅक्स लागणं सुरु होतं. सगळ्यात आधी एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लावतं. त्यानंतर राज्य त्यावर आपलं टॅक्स लावतो. याला सेल्स टॅक्स किंवा वॅट म्हणतात. यासोबतच पेट्रोल पंपचा डीलर त्यावर आपलं कमीशन लावतं. केंद्र आणि राज्याचा टॅक्स जोडला तर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दुप्पट होतात. उत्पादन शुल्क आणि वॅट एड-वेलोरम (अतिरिक्त कर) असतो. जेव्हा पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढतात तेव्हा राज्यांची कमाई देखील वाढते.


जीएसटी काय आहे?  


जर पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आलं तर सामान्य लोकांना याचा मोठा फायदा होईल पण केंद्र आणि राज्य सरकारला याचं मोठं नुकसान होईल. 25 मेचे दर पाहिले तर आणि त्यावर टॅक्स नाही लावला तर पेट्रोलचे दर खूप कमी होऊन जातील. 77.83 रुपये प्रती लीटरवरचा टॅक्स म्हणजे एक्साइज ड्यूटी आणि वॅट काढला पेट्रोल 41.8 रुपये प्रति लीटर होईल.


पण 28% जीएसटी जर यावर जोडला तर पेट्रोल 53.50 रुपये प्रति लीटर होईल. म्हणजे 24.33 रुपये कमी होतील. जर एक लीटर पेट्रोलसाठी 77 रुपये ऐवजी 53 रुपये मोजावे लागले तर यामुळे लोकांना मोठा दिलासा मिळेल. पण हे तितकं सोपं नाही आहे. क्रिसिलचे अर्थशास्त्री सुनील सिन्हा यांनी एका वृत्तवाहिनीला माहिती दिली की, हा निर्णय फक्त केंद्र सरकार नाही घेऊ शकत.


हा निर्णय आता जीएसटी काउंसिल करु शकते. ज्यामध्ये राज्याचे प्रतिनिधी देखील आहेत. नेते जरी मोठे मोठे वक्तव्य यावर करत असतील तर हा मुद्दा जास्तीत जास्त जीएसटी काऊंसिल पर्यंत जाऊ शकतो. सरकारने आधी ज्या उत्पादकांवर जीएसटी लावला पण त्याचा सरळ फाय़दा ग्राहकांपर्यंत नाही पोहोचला. सरकारला सर्वाधिक चिंता लोकांकडून मिळणाऱ्या टॅक्सची आहे. तज्ज्ञांच्या मते पेट्रोलवर जो वॅट आता लागतो तो जुन्या सेल्स टॅक्सचंच नवं नाव आहे. याचा जीएसटीशी काहीही संबंध नाही. प्रत्येक राज्य याबाबत स्वत: निर्णय घेतो की राज्यात पेट्रोलवर किती वॅट लावला पाहिजे.'