श्रीनगर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी सौदी अरेबियाचे राजपूत्र मोहम्मद बिन सलमान यांची भेट घेतली. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात दहशतवादाचा प्रश्न चर्चेच्या मार्गाने सोडवायला हवा, अशी भूमिका घेण्यात आली. मात्र, जेव्हा काश्मीरमधील नेते चर्चेचा आग्रह धरतात तेव्हा त्यांना देशद्रोही ठरवले जाते, अशी टीका नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी केली. त्यांनी गुरुवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारच्या दुटप्पी धोरणावर निशाणा साधला. त्यांनी म्हटले की, आम्ही हिंसा किंवा दहशतवादाचे कधीच समर्थन केले नाही. केवळ चर्चेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवायचा आमचा आग्रह आहे. परंतु, अशावेळी आम्हाला देशद्रोही ठरवले जाते. परंतु दुसरीकडे पंतप्रधान मोदी आणि सौदी अरेबियाचा राजपूत्र यांच्या संयुक्त निवेदनात द्विपक्षीय चर्चेची भाषा केली जाते, याकडे ओमर अब्दुल्ला यांनी लक्ष वेधले. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यावेळी त्यांनी काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेत्यांची सुरक्षा काढून घेण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाबद्दलही नाराजी व्यक्त केली. एकीकडे सरकार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांची तयारी करायला सांगते. मात्र, दुसरीकडे सरकारने राज्यातील महत्त्वपूर्ण नेत्यांची सुरक्षा काढून घेतली आहे. एका सुनियोजित कटानुसार विशिष्ट समुदायाला बदनाम केले जात आहे. या सगळ्यात बाहेरच्या राज्यात शिकायला असलेल्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोपही यावेळी ओमर अब्दुल्ला यांनी केला. 





पुलवामा येथे जैश-ए-मोहम्मदच्या आत्मघातकी दहशतवाद्याने घडवून आणलेल्या स्फोटात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे (सीआरपीएफ) ४० जवान शहीद झाले होते. या हल्ल्यामुळे संपूर्ण देशात संतापाचे वातावरण आहे. यामध्ये काही समाजकंटकांनी देशाच्या विविध भागांमध्ये शिक्षणासाठी वास्तव्याला असलेल्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करायला सुरुवात केली होती. याविरोधात सरकारने त्वरीत पावले उचलावीत, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने यावर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शविली आहे.