Budget 2024 : बजेटपूर्वी यंदा इकॉनोमिक सर्व्हे का सादर केला जाणार नाही? जाणून घ्या कारण!
Budget News in Marathi : यंदाच्या वर्षी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल (Economic Survey) सादर केला जाणार नाही.
Interim budget 2024 : अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी संसदेत एक दस्तऐवज सादर केला जातो, ज्याला आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) म्हणतात. दरवर्षी 31 जानेवारीला हा अर्थिक सर्वेक्षण अहवाल अर्थमंत्री (Nirmala Sitharaman) सादर करतात. आर्थिक सर्वेक्षणात देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचा लेखाजोखा केंद्र सरकारकडून दिला जातो. त्याचबरोबर देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत काही सुचना देखील दिल्या जातात. मात्र, तुम्हाला माहितीये का? यंदाच्या वर्षी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला जाणार नाही. त्यामुळे देशाची आर्थिक वाटचाल कोणत्या दिशेने चाललीये? याचं गणित मांडणं थोडं अवघड जाणार आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल का मांडला जाणार नाही?
लोकसभा निवडणुकीमुळे (LokSabha Election) संपूर्ण अर्थसंकल्प प्रक्रिया विस्कळीत राहणार असल्याने आर्थिक सर्वेक्षण 31 जानेवारीला सादर केले जाणार नाही. जेव्हा अंतरिम अहवाल असतो, तेव्हा इकोनॉमिक सर्व्हे सादर केला जात नाही. त्याऐवजी, केंद्राने 'भारतीय अर्थव्यवस्था-अ रिव्ह्यू' नावाने गेल्या 10 वर्षांच्या भारताच्या प्रवासाचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. हा अहवाल मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) व्ही अनंत नागेश्वरन यांच्या कार्यालयाने तयार केलाय.
अर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे नक्की काय असतं?
अर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा एक अतिशय महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे, कारण त्यात मागील वर्षाचा लेखाजोखा आणि आगामी वर्षासाठीच्या सूचना, आव्हाने आणि उपाय यांचा उल्लेख असतो. आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंथा नागेश्वरन यांच्या देखरेखीखाली तयार करण्यात येतो. सरकारच्या धोरणांचे आणि योजनांचे काय परिणाम झाले आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर किती परिणाम झाला, याची सविस्तर माहिती यामध्ये दिलेली असते.
देशाचे पहिले आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 मध्ये सादर करण्यात आलं होतं. आर्थिक सर्वेक्षण तयारी करण्याची जबाबदारी मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या आर्थिक विभागाकडे असते. आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागाराच्या देखरेखीखाली तयार केला जातो. 1964 नंतर आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल बजेटच्या दुसऱ्या दिवशी सादर केला जातो.
तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था
येत्या तीन वर्षांत भारत पाच लाख कोटी (पाच ट्रिलियन) डॉलरच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनासह (जीडीपी) जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्वास केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने व्यक्त केला. अर्थसंकल्पापूर्वी मंत्रालयाने आर्थिक विकासाबाबत टिपण प्रसिद्ध केले आहे. सध्या प्रगतिपथावर सुधारणांच्या असलेल्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्था 2023 पर्यंत सात लाख कोटी डॉलरचे उद्दिष्टही गाठेल, असे यात नमूद करण्यात आलंय.