मुंबई : देशात प्रदुषण वाढल्याचा दावा अनेक तज्ज्ञ करतात. परंतु आता काहीशी दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. भारतातील प्रदुषण कमी करणं शक्य आहे, 2005 च्या तुलनेत भारताने कार्बन उत्सर्जनात कमालीची घट केलीये. भारत 2030 पर्यंत 45 % कार्बन उत्सर्जन कमी करणारे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून देशात प्रदुषण नियंत्रणाचं कसून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत भारताच्या कार्बन उत्सर्जनामध्ये कमालीची घट झालीये.


देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, गेल्या वर्षी 1 नोव्हेंबर रोजी ग्लासगो हवामान शिखर परिषदेत भारतासाठी 5 डी-कार्बोनायझेशन उद्दिष्टे जाहीर केली होती, त्यांना 'पंचामृत' म्हटलं होतं. 


यासंदर्भात रिसर्च करताना संशोधन कंपनी ब्लूमबर्गएनईएफने केलेल्या दाव्यानुसार, 2030 पर्यंत भारतातलं कार्बन उत्सर्जन 1 अब्ज टनांनी कमी होईल.  2005 पासून केलेल्या रिसर्चनुसार, 2030 पर्यंत भारतातलं कार्बन उत्सर्जन 45 टक्क्यांनी कमी होईल.


2005 च्या तुलनेत 2030 पर्यंत आपल्या अर्थव्यवस्थेची कार्बनचं उत्सर्जन 45% कमी करेल आणि 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जन साध्य करेल, असंही पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं होतं.


संशोधन कंपनी ब्लूमबर्गएनईएफने प्रसिद्ध केलेल्या नवीन अहवालानुसार, 2030 पर्यंत भारताला वायू आणि सौरक्षमतेचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी 223 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. भारताची नैसर्गिक ऊर्जा निर्मितीची क्षमता  पुढच्या 8 वर्षात म्हणजेच 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट्सपर्यंत पोहोचेल. त्यामुळे देशात वापरल्या जाणाऱ्या 50 टक्के उर्जेची गरज भागवता येणारे. परिणामी देशातलं प्रदुषण नियंत्रणात येईल.