Women Reservation Bill 2023 : बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर या संदर्भात आता मोठी अपडेट सोमर आली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर महिला आरक्षण विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.   महिला आरक्षण विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले असले तरी याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होण्यासाठी काही  अत्यंत महत्वाचे टप्पे पार करावे लागणार आहेत. यात सर्व राज्य सरकार यांच्यासह जनतेचाही अप्रत्यक्षपणे सहभाग असणार आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

20 सप्टेंबरला लोकसभेत तर, 21 सप्टेंबरला राज्यसभेने महिला आरक्षण  विधेयक मंजूर केले. त्यानंतर हे महिला आरक्षण राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते.  राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर महिला आरक्षण विधेयकाला कायद्याचे स्वरुन प्राप्त झाले आहे. महिला आरक्षणावर राष्ट्रपतींचं शिक्कामोर्तब झाले आहे. नारी शक्ती वंदन अधिनियम कायदा बनला आहे. या विधयेकायमुळे लोकसभा, विधानसभेत महिलांना 33% जागा मिळणार आहेत.


महिला आरक्षण विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यावर पार करावे लागणार महत्वाचे टप्पे


महिला आरक्षण विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होण्यासाठी सर्व राज्यांची मंजुरी, जनगणना आणि सीमांकन हे  महत्वाचे टप्पे पार करावे लागणार आहेत. राज्यांची मंजुरी हा अतिशय महत्वाचा टप्पा आहे. विधेयाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर राज्यांकडूनही त्याला मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. कलम 368 अन्वये केंद्राच्या कोणत्याही कायद्याचा राज्यांच्या अधिकारांवर काही परिणाम होत असेल तर कायदा करण्यासाठी किमान 50 टक्के विधानसभेची मंजुरी घ्यावी लागेते. किमान 14 राज्यांच्या विधानसभांनी याला मंजुरी दिल्यावर हा कायदा देशभर लागू होईल. दुसरा महत्वाचा टप्पा आहे तो जनगणनेचा. कारण, जनगणना लागू झाल्यानंतरच हे विधेयक लागू होऊ शकते. कोराना महामारीमुळे जनगणना झालेली नाही.  2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर जनगणना होणार आहे. सर्वात शेवटचा आणि महत्वाचा टप्पा आहे तो सीमांकनाचा. जनगणना झाल्यांवर लोकसभा आणि विधानसभा मतदार संघांचे सीमांकन केले जाणार आहे.   


2034 च्या निवडणुकीत महिला आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता


मतदारसंघ पुनर्रचना झाल्यानंतरच महिला आरक्षण लागू होणार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. तर आगामी जनगणना झाल्याशिवाय मतदारसंघ पुनर्रचना होणार नसल्याचं विरोधकांचं म्हणणंय. घटनेतल्या तरतुदीनुसार 2026 पर्यंत पुनर्रचना शक्य नाही. त्यामुळे 20211 ची प्रलंबित जनगणना झाल्यानंतरच लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार. त्यामुळे 2029 किंवा 2034 च्या लोकसभा निवडणुकीतच महिला आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. 


महाराष्ट्राला पहिली महिला मुख्यमंत्री मिळणार?


महिला आरक्षण विधेयकामुळे महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत 33 % आरक्षण मिळेल. सध्याच्या संख्याबळानुसार लोकसभेत 543 पैकी 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. तर महाराष्ट्राच्या विधानसभेत 288 पैकी 95 महिलांना आमदार होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.  महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील महिलांचं संख्याबळ चौपटीनं वाढणार आहे. 
त्यामुळे राज्याला पहिली महिला मुख्यमंत्री मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकतो.