महिलांना नको असलेल्या गर्भधारणेपासून मिळणार दिलासा? गर्भपातावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी
Supreme Court On Abortion: या टप्प्यावर गर्भपात करणे म्हणजे गर्भाची हत्या होय. हा आदेश मागे घेण्याची विनंती भाटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
Supreme Court On Abortion: सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपातासंदर्भात महत्वाचा निर्णय दिला आहे. एका प्रकरणात महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. या गर्भपाताच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या महिलेने तिच्या गर्भधारणेच्या 26 आठवड्यांच्या नको असलेली गर्भधारणेनंतर गर्भपात करण्याची परवानगी मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सोमवारी महिलेला दिल्लीच्या एम्समध्ये गर्भपात करण्याची परवानगी दिली होती. पण अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी केंद्रातर्फे हजर राहून न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने सोमवारी दिलेला आदेश मागे घेण्याची मागणी केली. यानंतर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी बुधवारी या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर एम्सचे तज्ज्ञ संभ्रमात आहेत. कारण महिलेचा अहवाल न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात आहे. महिलेच्या पोटात वाढणारा 26 आठवड्यांचा गर्भ जिवंत आहे आणि त्याला जन्म देण्याची अनुकूल शक्यता आहे. म्हणजेच तो जन्म घेण्यास तयार असल्याचे असल्याचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. या टप्प्यावर गर्भपात करणे म्हणजे गर्भाची हत्या होय. हा आदेश मागे घेण्याची विनंती भाटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
CJI विचार करण्यास तयार
'तुम्ही औपचारिक अर्ज घेऊन (आदेश मागे घेण्यासाठी) येऊ शकता का? ज्या खंडपीठाने महिलेचा गर्भपात करण्याचा आदेश दिला होता त्या खंडपीठासमोर आम्ही ते ठेवू, असे मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले. एम्सचे डॉक्टर अतिशय गंभीर संकटात आहेत. मी बुधवारी म्हणजेच ११ ऑक्टोबर रोजी खंडपीठ स्थापन करेल. कृपया या महिलेचा गर्भपात करू नका, असेही त्यांनी सांगितले.
'महिला तिसरे मूल वाढवण्यास असमर्थ'
याचिकाकर्त्या महिलेने दिलेल्या माहितीनुसार, तिला नैराश्याने ग्रासले होते आणि तिसरे अपत्य वाढवण्यासाठी भावनिक, आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम नाही. ही कठीण परिस्थिती लक्षात घेऊन जस्टिस हिमा कोहली यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठाने गर्भावस्थेच्या चिकित्सिय तपासणी समाप्तीसाठी पुढे जाण्याची परवानगी दिली होती.
महिलेला काय अडचण?
याचिकाकर्त्या महिलेचे म्हणणे आहे की, ती तिच्या दुसऱ्या मुलाला स्तनपान देत होती. वैद्यकीय अहवालानुसार, लॅटरल अमेनोरिया या स्थितीत गर्भधारणा होत नाही. मात्र ती पुन्हा कधी गरोदर राहिली हे तिला कळले नाही. आम्हाला कळले तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता असे या महिलेचे म्हणणे आहे. दोन मुलांची प्रसूती झाल्यानंतर तिला नैराश्यासह आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्यांशी झगडावे लागत आहे. तिसरे अपत्य वाढवण्यास ती सक्षम नाही, असेही तिचे म्हणणे आहे.