दीपक भातुसे / मुंबई : Dr. Ambedkar Marathwada University : जिथे ज्ञानार्जनाचे काम चालते, विद्यार्थी घडवले जातात, अशा विद्यापीठातच कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा (scam)  झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. औरंगाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील ( Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University) कोट्यवधीच्या गैरव्यवहाराचा पंचनामा 'झी 24 तास'च्या हाती लागला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली होती. या समितीने विद्यापीठातील भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला आहे. भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करणाऱ्या चौकशी समितीचा हा अहवाल 'झी 24 तास'च्या हाती लागला असून यात 127  कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आलाय.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

चौकशी समितीने 2017 सालीच आपला अहवाल राज्य सरकारला दिला होता. मात्र मागली पाच वर्ष सरकारने यावर काहीच कारवाई केली नाही. आता हा अहवाल 'झी 24 तास'ने उघड केल्यानंतर आता तरी राज्य सरकार भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई करणार का हा प्रश्न आहे. झाल्याचं उघडकीस आलं आहे. यातील जवळपास 67 कोटी रुपयांचा थेट अपहार झाल्याचं अहवालातील निष्कर्षानुसार दिसून येतंय. तर जवळपास 60 कोटी रुपयांच्या नोंदींची फेरफार केल्याचं दिसून येतंय. चौकशी समितीच्या अहवालानुसार 66 कोटी 97 लाख रुपयांचा थेट गैरव्यवहार झाल्याचं समोर आलंय. तर जवळपास 60 कोटीच्या घरातील व्यवहाराच्या नोंदींमध्ये फेरफार केल्याचं समोर आलंय.


सलग्नीकरण शुल्कात गैरव्यवहार


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी सलग्न असलेल्या महाविद्यालयाकडून सलग्नीकरण शुल्क आकारले जाते. मात्र 1998-99 ते 2015 पर्यंत विद्यापीठाने 35 कोटी रुपयांचे शुल्क वसुल केले. मात्र यातील निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजेच 18 कोटी रुपयांच्या शुल्क वसुलीच्या नोंदी अद्यायावत केलेल्या नाहीत. सलग्नीकरण शुल्क वसुलीसाठी प्रमाणित नोंदवही ठेवून त्याचा ताळमेळ लेखा विभागाशी वेळोवेळी घेतलेला नसल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे.


खरेदी प्रक्रियेतील गैरव्यवहार


विद्यापीठातील विविध विभागांनी खरेदीसाठी मध्यवर्ती खरेदी प्रक्रिया राबवलेली नाही. विद्यापीठाने पुरेशा वेळे आधी खरेदीचे नियोजन न केल्याने वारंवार तातडीची व आकस्मिक खरेदी केल्याचं समितीला आढळून आलंय. यासाठी खरेदीच्या कमाल वित्तीय मर्यादेचे वेळोवेळी उल्लंघन झालेले आहे. खरेदी करतराना किमान तीन दरपत्रके किंवा निविदा प्राप्त करून स्पर्धात्मक दराने खरेदी केलेली नाही. काही प्रकरणात साहित्याचा पुरवठा खरेदी प्रक्रिया राबवण्याच्या आधीच झालेला दिसून येतो. तर बऱ्याच प्रकरणी किमान कमी डावलून जादा दराने खरेदी करून विद्यापीठ निधीचे नुकसान केल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे.


परीक्षा विभागातील खरेदी प्रकरण


परीक्षा विभागाकडून दरवर्षी प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका, गुणपत्रिका, पदवी प्रमाणपत्र, पॅकिंग साहित्य खरेदी केले जाते. मात्र ही खरेदीही निविदा न काढता जादा दराने केल्याचं चौकशी समितीला आढळून आलं आहे. विद्यापीठ स्तरावर छपाई यंत्रणा असताना ही छपाई बाहेरून चढ्या दराने करून घेण्यात आली. दरवर्षी परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या माहित असतानाही कितीतरी जादा प्रमाणात प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिकांची खरेदी केली गेली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हिशोब विभागाने साठा नोंदवहीत याच्या नोंदी व्यवस्थित केल्या नाहीत. उत्तरपत्रिका आणि प्रश्नपत्रिकेवर केलेल्या खर्चाचा निम्मा खर्ज कापडी पाकिटे, पॅकेजिंग यावरच केल्याचा धक्कादायक प्रकारही समोर आलाय. विनानिविदा ऑफलाईन प्रश्नपत्रिका छपाईसाठी 10 कोटी 64 लाख रुपये खर्च केलेला आहे. यातील 5 कोटी 44 लाख रुपये खर्च पॅकिंग, सुरक्षा, वाहतुक यासाठी करण्यात आलाय. यातील 3 कोटी 92 लाख रुपये केवळ कापडी पाकिटांवर खर्च केले आहेत.



ऑनलाईन प्रश्नपत्रिका छपाईतही गैरव्यवहार


२०१५ पासून विभागाने ऑनलाईन परीक्षा पद्धत राबवण्यास सुरुवात केली. ही पद्धत राबवताना विना निविदा प्रश्नपत्रिका छपाईसाठी १२ कोटी ९३ लाख इतका खर्च केला आहे. यापैकी तब्बल ३ कोटी रुपये खर्च ऑनलाईन प्रश्नपत्रिका वितरणावर झालेला आहे. वितरणावर अतिरिक्त खर्च केल्याचे चौकशी समितीला आढळून आले आहे. ऑनलाईन प्रश्नपत्रिका तब्बल ६६ पट अधिकचा दर देऊन थेट खरेदी करण्यात आल्याचे समितीला आढळले आहे. खरेतर ऑनलाईन प्रश्नपत्रिका निर्मिती विद्यापीठ स्तरावर करणे शक्य होते. मात्र तरीही बाहेरील कंत्राटदाराला हे काम देऊन विद्यापीठाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे. २०१५ मध्ये विना निविदा जादा दर देऊन ऑनलाईन प्रश्नपत्रिका खरेदी केल्याने विद्यीपाठाला ६ कोटी २० लाख रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचं समितीने नमूद केले आहे.


ग्रंथालय खरेदीतील गैरव्यवहार


विद्यापीठाच्या ग्रंथालय विभागातर्फे पुस्तके, नियतकालिके, जर्नल्स, संदर्भ ग्रंथ, डाटा बेस इत्यादींची खरेदी केली जाते. ही खरेदी विना दरपत्रक, निविदा प्रक्रियेचा अवलंब न करता केल्याचे समितीला आढळून आले आहे. यात जास्त सूट देणाऱ्याऐवजी कमी सूट देणाऱ्या पुरवठादाराकडून खरेदी करण्यात आली आहे. विभागाने संगणकीय डाटा बेस खरेदी करतानाही निविदा काढलेली नाही. डाटा बेस वापरकर्त्यांची माहितीही विद्यापीठाकडे उपलब्ध नाही. तर ग्रंथालयातील १३ लाख १३ हजार रुपये किंमतीची पुस्तके गहाळ झाल्याचंही समितीला आढळून आलं आहे.


भ्रष्ट्राचार किती ?


- शैक्षणिक विभागाकडील सलग्नीकरण शुल्क वसुलीची नोंदवलही अद्ययावत नसून त्यात १७ कोटी ९६ लाख कोटी रुपयांच्या नोंदी घेतलेल्या नाहीत. म्हणजेच हा थेट भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड होतंय.
- विद्यापीठातील विविध विभागांनी निविदे विना केलेल्या खरेदीची रक्कम २६ कोटी ५२ लाख रुपये आहे
- विद्यापीठातील विविध विभागांनी सदोष खरेदी प्रक्रियेद्वारे जादा दर स्वीकारून ६ कोटी ८६ लाख रुपयांचे विद्यापीठाचे नुकसान केले आहे.
- विद्यापीठातील विविध विभागांनी सदोष प्रदान करून ४ कोटी ६७ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त रक्कम अदा केली आहे.
- विद्यापीठातील विविध विभागांनी सदोष खरेदी प्रक्रियेतून केलेल्या गंभीर अनियमिततेद्वारे १ कोटी ४८ लाख रुपयांची खरेदी केली आहे.
- विद्यापीठातील विविध विभागांनी खरेदी प्रक्रियेत निविदा प्राप्त नसताना केलेल्या खरेदीची रक्कम ७ कोटी ७३ लाख इतकी आहे.
- परीक्षा विभागातील प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका, गुणपत्रक, पदवी प्रमाणपत्र यांच्या साठा नोंदवहीत नोंदी केलेल्या नाहीत.
- विद्यापीठाने चौकशी समितीस ६७ कोटी ९७ लाख रुपयांचे खरेदी अभिलेखे दाखवलेले नाहीत
अशा पद्धतीने जवळपास १२७ कोटीच्या घरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात घोटाळा झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.