सचिन कसबे, झी मीडिया


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

Solapur News Today: सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्यातील 24 गावांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारला कर्नाटकात जाण्याचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र स्वातंत्र्य होऊन 64 वर्षे झाली तरी महाराष्ट्रात आम्हाला साधे पाणी मिळू शकत नसेल तर आम्ही कर्नाटकात जाणार, अशी भूमिका या 24 गावांनी घेतली आहे. इतकंच नव्हे तर, या गावकऱ्यांनी थेट कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या भेटीची वेळदेखील मागितली आहे. 


मंगळवेढा तालुक्यातील 24 गावातील शेतकऱ्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी पाण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेसाठी कोणतीही तरतूद राज्य शासनाने केली नसल्याने २४ गावातील शेतकरी संतप्त झाले आहेत. या गावकऱ्यांनी राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे. या पूर्वीही गावकऱ्यांनी पाण्यासाठी आवाज उठवला होता. 


गावकऱ्यांचा बहिष्कार 


मंगळवेढा मधील निंबोणी गावात कायम दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची पाणी परिषद सुरू असून लोकसभेसाठी आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. जर मंजुरी मिळाली नाही तर आम्ही लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकून कर्नाटकात जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे गावकरी सांगत आहेत. 


योजना लालफितीत अडकली


दरम्यान, 24 गावांसाठी मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित असून यावर मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी झाली आहे. मात्र, लालफितीमध्ये हा प्रकल्प अडकून पडला आहे, असं गावकऱ्यांनी म्हटलं आहे. 24 गावांसाठी उजनी धरणातील अतिरिक्त 2 टीएमसी पाणी या मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस देण्यात येणार आहे, असं सांगण्यात येतंय.


काय आहे प्रकरण?


2009पासून राजकीय पातळीवर मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना चर्चेत आहे. 2014 साली जवळपास 560 कोटी रुपयाच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सरकारने आत्ता या योजनेच्या सर्व्हेसाठी शासनाने 2 कोटी 17 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे 21 हजार 358 हेक्‍टरचे सर्व्हे करण्यासाठी निविदा कृष्णा खोरे महामंडळाने काढली. या सर्व्हेमधून कालव्याद्वारे बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे पाणी देता येणे शक्‍य आहे, का याबाबत सर्व्हे सुरू झाले होते. 


गावकऱ्यांच्या भूमिकेने खळबळ


24 गावांनी कर्नाटकात जाणार असल्याचा इशारा दिल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. तसंच, 24 गावातील पदाधिकाऱ्यांनी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांची भेटीची वेळ मागितली आहे. त्यामुळं आता सरकार यावर काय निर्णय घेतंय, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.