सागर आव्हाड,  झी मीडिया, पुणे :  दिव्यांगांना समाजात सन्मानानं जगता यावं यासाठी दिव्यांग हक्क कायदा अस्तित्वात आला. मात्र याच कायद्याच्या आडून काही दलालांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा बाजार मांडला आहे. पुण्याच्या ससून रुग्णालयात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र  बनवणा-या रॅकेटचा पर्दाफाश झाला होता. अद्याप या प्रकरणात कोणतीही कारवाई न झाल्याने आमदार बच्चू कडू चांगलेच आक्रमक झाले आहेत.  


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

एकाच व्यक्तीच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रावर वेगवेगळी टक्केवारी दिली जाते. पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यात अशा एक दोन नव्हे तर शेकडो बोगस प्रमाणपत्रांचं वाटप झाल्याचा आरोप होतो. या बोगस प्रमाणपत्रांच्या आडून काही दलालांनी अक्षरश: दुकानदारी सुरू केली आहे. हे दलाल काही पैशांच्या मोबदल्यात मागणीनुसार विविध टक्केवारीचं दिव्यांग प्रमाणपत्र देतात. एकाच व्यक्तीला वेगवेगळ्या पत्त्यांवर वेगवेगळ्या टक्केवारीचे प्रमाणपत्र आणि केंद्र शासनाचे युडीआयडी कार्ड काढून देण्याचा गोरखधंदा जोरात सुरूंय. या बोगस प्रमाणपत्रांमुळे ख-याखु-या दिव्यांगांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. 


बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा काळाबाजार


केंद्राकडून प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीला एकच प्रमाणपत्र आणि UDID कार्ड दिलं जातं, असं असताना एकाच व्यक्तीला दोन दोन प्रमाणपत्र आणि UDID नंबर देण्यात आले आहेत. काही प्रकरणात पहिल्या लिस्टमध्ये अपात्र ठरवण्यात आलेल्या दिव्यांग व्यक्तीला दुस-या लिस्टमध्ये पात्र ठरवण्यात आलंय. तर काहींना पहिल्या प्रमाणपत्रात  40% आणि नंतरच्या प्रमाणपत्रात 80% दिव्यंगत्व दाखवून सर्टिफिकेट देण्यात आलंय. विशेष म्हणजे काही शिक्षकांनीदेखील बोगस दाखले मिळवून ख-या दिव्यांगांना वंचित ठेवल्याचा आरोप प्रहार संघटनेनं केलाय. शासकीय रूग्णालयातील डॉक्टर्सच्या संगनमताने हा गैरप्रकार बिनबोभाट सुरू असल्याचा आरोपही प्रहार संघटनेकडून केला जातोय. 


याबाबत संघटनेनं आरोग्यखात्याकडे चौकशीची मागणी केली असता तुम्हीच चौकशी अधिकारी आहात त्यामुळे चौकशी करून अहवाल सादर करा असं थट्टा करणारं पत्र आरोग्य यंत्रणेकडून देण्यात आलंय.  आरोग्ययंत्रणेकडून उलटसुलट उत्तरं दिली जातातेय. आता याप्रकरणी सर्व दिव्यांगांची पुन्हा तपासणी करा आणि नव्याने सर्टिफिकेट द्या अशी मागणी आता केली जात आहे.  या सगळ्या गैरकारभाराबाबत दिव्यांग कल्याण विभागाचे अध्यक्ष बच्चू कडूंनी संताप व्यक्त केलाय. कारवाई झाली नाही तर अधिका-यांच्या कानाखाली जाळ काढण्याचा इशाराच त्यांनी दिलाय.  भ्रष्टाचाराची ही कीड पुरंदर तालुक्यापुरता मर्यादित नाही. राज्यभरात असे प्रकार सर्रास सुरू असल्याचा आरोप दिव्यांगाकडून होतोय. जोवर याची पाळमुळं शोधून कारवाई होत नाही तोवर दिव्यांगांना न्याय मिळणार नाही.