राजेश सोनोने, अमरावती : शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारनं कर्जमाफीची घोषणा केली. त्याचा मोठा गाजावाजा सुरू आहे मात्र जाचक अटी आणि नियम असल्यानं बहुतांश शेतकरी कर्जमाफी योजनेपासून वंचित रहात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचं कर्ज, गाव पातळीवर सेवा सहकारी सोसायटीच्या माध्यमातून वाटप केलं जातं आणि वसूलही केलं जातं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अमरावती जिल्ह्यातल्या यावली, शाहिद या गावातल्या सोसायटीमध्ये 171 शेतकरी थकीत कर्जदार आहेत. यापैकी केवळ 9 शेतकरी कर्जमाफीस पात्र ठरले आहेत तर परिसरातल्या 13 सोसायट्यांमधील 1250 थकीत शेतक-यांपैकी केवळ 69 शेतकरी कर्जमाफीस पात्र ठरल्याची माहिती मिळते आहे. 


अनेक थकबाकीदार शेतक-यांनी त्यांच्या खात्यावर दुप्पटहून अधिक व्याज चढल्यानं सव्वा लाखाचं कर्ज दोन ते अडीच लाखांवर पोहोचलं आहे आणि ते अपात्र ठरत आहेत. 


कर्जमाफीसंदर्भात सरकार दररोज नवनवीन जीआर काढून माहिती मागवतायत. ग्रामीण भागात अत्याधुनिक सुविधा नसल्यानं ऑनलाईन माहिती अपलोड होत नाही. सॉफ्टवेअर सपोर्ट करत नाही. त्यामुळे गेल्या 24 जुलैपासून एकही अर्ज दाखल झालेला नाही. 


जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून कर्ज घेतलेले थकीत शेतकरी दहा टक्केच पात्र ठरतील असा अंदाज आहे तर राष्ट्रीयकृत बँकेतून कर्ज घेतलेले थकीत शेतकरी दहा ते पंधरा टक्क्यांहून वर जाणार नसल्याचा अंदाज आहे. प्रशासन मात्र 1 लाख 65 हजार म्हणजेच 90 टक्के शेतकरी कर्जमाफीस पात्र ठरतील असा दावा करत आहेत.


प्रशासन 90 टक्के शेतकरी कर्जमाफीस पात्र ठरल्याचा दावा करतंय मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती खरोखरच उलट दिसून येते आहे.