Maharashtra-Gujrat Border Dispute : कर्नाटक सीमेप्रमाणेच (Maharashtra-Karnataka Border) आता गुजरात सीमेचा (Maharashra-Gujrat Border) प्रश्नही पेटण्याची चिन्ह आहे. नाशिकच्या सुरगाण्यातील (Nashik Surgana) गावांनी गुजरातमध्ये (Gujrat) जाण्याची मागणी केलीय. सुरगाणा तालुका नाशिक जिल्ह्यामधला सीमावर्ती भागातला एक तालुका आहे. याच सीमावर्ती भागातल्या गावकऱ्यांनी बैठक घेतली. भविष्यातल्या आंदोलनाची दिशा ठरवण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. सीमेवरच्या गुजरातमधल्या आदिवासी गावांना (Tribal village) सर्व सोयी-सुविधा मिळतात.  पण महाराष्ट्रात मात्र आदिवासी बांधव सोयी सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे इथले गावकरी संतापले आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सुरगाण्याच्या समस्या काय आहेत?
आज सीमावर्ती भागातील गावातील प्रमुख नागरिकांची पांगारने गावात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार नितीन पवार (Nitin Pawar) यांनीही हजेरी लावली. यावेळी सीमावर्ती भागातील नागरिकांनी विविध समस्या मांडल्या. शेजारच्या गुजरात राज्यात आदिवासींना चांगला सुविधा मिळतात. मात्र सुरगाण्यातील सीमावर्ती भागातील गावात आजही शिक्षण ,आरोग्य, रस्ते तसेच शेती सिंचन ,विजेचा प्रश्न गंभीर असल्याने या भागातील नागरिकांमध्ये संताप आहे.  सुरगाण्यात सुविधांचा अनुशेष असल्याची कबुली आमदार नितीन पवार यांनी दिली.  लकवरच पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे कैफियत मांडू आणि शासन दरबारी आवाज उठविण्याची ग्वाही देत गुजरात राज्यात न जाण्याचं आवाहन त्यांनी केलं. 


संघर्ष समितीची स्थापना
आमदारांच्या आश्वासनानंतर आमदार निघून गेल्यानंतर सीमावर्ती भागातील नागरिकांनी बैठक घेत सुरगाणा तालुका सीमावर्ती संघर्ष समितीची (Surgana Taluka Border Struggle Committee) स्थापना केली. 55 गावातील काही सरपंच आणि लोकप्रतिनिधी तसेच प्रमुख नागरिकांचा संघर्ष समितीमध्ये समावेश करून सीमावर्ती भागाचा आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लवकरच गुजरातच्या सुमावर्ती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना गुजरात राज्यात समावेश करण्याबाबत विनंती करण्यात येणार आहे.


हे ही वाचा : 'चला कर्नाटक नव्याने पाहूया' कर्नाटक पर्यटन विभागाकडून चक्क नागपुरात पोस्टरबाजी


महाराष्ट्र सरकारने आता तरी गांभीर्याने बघावं
सुरगाण्याच्या सीमावर्ती भागाचा प्रश्न गंभीर बनला असून महाराष्ट्र शासनाने आता तरी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघून सीमावर्ती भागांना सुविधा देण्यासातही आश्वस्त करण्याची गरज आहे. अन्यथा पुढील काळात सीमावर्ती भागाचा प्रश्न चिघळल्याशिवाय राहणार नाही. दरम्यान नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसेंनी (Nashik Guardian Minister Dada Bhuse) जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद सीईओंना सुरगण्यात भेट देऊन समस्या जाणून घेण्याचे आदेश दिलेत.