मुंबई : पेट्रोल दरकपातीप्रमाणे डिझेल दरकपात करणार असल्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलंय. डिझेल दर 4 रुपये कमी करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. ते नाशिकमध्ये पोलीस उपनिरीक्षक दीक्षांत समारोहाच्या कार्यक्रमात बोलत होते. राज्य सरकारवर बोझा येणार असला तरी केंद्र सरकारच्या निर्णयाला पूरक निर्णय आज होणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी याबाबत घोषणा केली आहे. सरकारने 1.5 रुपये एक्साइज ड्यूटी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेल कंपन्या ही पेट्रोल आणि डिझेलवरील 1 रुपये कमी करणार आहे.


यामुळे ग्राहकांना एका लीटरमागे 2.50 रुपयांचा फायदा होणार आहे. याशिवाय केंद्र सरकार राज्यातील सरकारांना देखील 2.5 रुपयापर्यंत वॅट कमी करण्याची विनंती करणार आहे.       


भडकलेल्या पेट्रोल-डिझेल दरांमधून अखेर देशाच्या जनतेला दिलासा मिळालाय. केंद्र सरकारनं पेट्रोल आणि डिझेलचे दर अडीच रुपयांनी घटवले. राज्य सरकारनं मात्र केवळ पेट्रोलवरील व्हॅट कमी केलाय. डिझेलचे दर मात्र कायम ठेवलेत. त्यामुळे राज्यातल्या जनतेला अर्धाच दिलासा मिळालाय, असं म्हणावं लागेल..


सरकारचा जनतेला दिलासा


दुसरीकडे महाराष्ट्रातही पेट्रोल कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या कडाडलेल्या भावांनी त्रस्त झालेल्या जनतेला अखेर सरकारनं थोडासा दिलासा दिला आहे.


केंद्र आणि राज्यानं करांमध्ये केलेल्या कपातींचा एकत्रित परिणाम म्हणून पेट्रोलच ५ रुपयांनी स्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.


अर्थमंत्री अरुण जेटलींची माहिती


अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटलं की, 'देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांवर नजर ठेवण्यासाठी एक कमेटी बनवण्यात आली आहे.


इंधनाचे दर आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळे वाढत आहेत. देशाचा खजिना मजबूत असता तर सरकारने इंधनाचे दर नियंत्रणात आणले असते.'


राज्य सरकारनेही केली कपात


मूल्यवर्धित करामध्ये एवढीच, म्हणजे अडीच रुपयांची कपात करावी, असं पत्र सर्व राज्य सरकारांना पाठवलं असल्याचंही जेटली म्हणाले.


त्यानंतर लगेचच राज्य सरकारही अडीच रुपयांनी व्हॅट कमी करेल, अशी माहिती राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी झी २४ तासला दिली आहे.


येत्या १-२ दिवसांमध्ये याबाबत निर्णय घेतला जाईल असं ते म्हणाले. मुंबई आणि महाराष्ट्रामध्ये पेट्रोल-डिझेलवर सबंध देशात सर्वाधिक मूल्यवर्धित कर आकारला जातो आहे.