Dhananjay Munde : आतापर्यंत  भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणं घडली आहेत. मात्र, बीड जिल्ह्यात चक्क सरकारी जमिनीवरच शेत दाखवून पीकविमा उतरवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. एक दोन नव्हे तर तब्बल 12 हजार हेक्टरवर हा विमा भरण्यात आलाय. विशेष म्हणजे कृषीमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच हा गैरप्रकार घडला आहे.  या भ्रष्टाचारामुळे एकच खळबळ उडाले. 


बीड जिल्ह्यात मोठा गैरप्रकार 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मराठवाड्यावर यंदा दुष्काळाचं सावट आहे. पिकं करपू लागल्यानं शेतक-यांना आता विम्याचा आधार असणारंय. मात्र याच विम्याच्या आडून बीड जिल्ह्यात मोठा गैरप्रकार सुरू असल्याचं समोर आलंय. बीड जिल्ह्यात यंदाच्या वर्षी 18 लाख 51 हजार शेतक-यांनी पीक विमा उतरवला. मात्र यातली 12 हजार हेक्टर जमीन ही सरकारी जमीन आहे. एमआयडीसीच्या जमिनीवर पीक विमा उतरवून काही महाभागांनी सरकारच्याच डोळ्यात धुळफेक केलीय. विशेष म्हणजे कृषीमंत्री धनंजय मुंडेंच्याच जिल्ह्यात हा प्रकार घडल्यानं आश्चर्य व्यक्त होतंय. 


कसा उघडकीस झाला घोटाळा?


बीड जिल्ह्यातल्या काही भागात अतिरिक्त पीक विमा भरण्यात आल्याची बाब भारतीय कृषी विमा कंपनीनं जिल्हाधिका-यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानंतर विमा कंपनीच्या विभागीय पडताळणीत व्यवस्थापक मच्छिंद्र सावंत यांना एकापेक्षा अधिक जागेवर एकाच व्यक्तीच्या नावे 25 हेक्टरपेक्षा जास्त विमा भरल्याचं निदर्शनास आलं. त्यानंतर जिल्हा प्रशासन आणि विमा कंपनीनं आणखी पडताळणी केली असता तब्बल 274 शेतक-यांनी एमआयडीसी परिसर, गायरान जमीन, शासकीय तसच देवस्थानच्या जमिनीवर पीक विमा उतरवल्याचं दिसून आलं. 


सरकारी जमिनीवर पीक विमा उतरवून सरकारलाच चुना लावण्याचा प्रकार


आधीच पावसानं दडी मारल्यानं खरिपाचा हंगाम वाया गेलाय. मराठवाड्यातल्या शेतक-यांची सारी भिस्त आता सरकारी मदतीवरच आहे..अशात सरकारी जमिनीवर पीक विमा उतरवून सरकारलाच चुना लावण्याचा प्रकार काही लोकांनी केलाय. याचा मोठा फटका प्रामाणिकपणे शेती करणा-यांना बसण्याची शक्यता आहे. अशा बोगस विम्यांची व्याप्ती खुप मोठी असण्याची शक्यता आहे. ख-या नुकसानधारकांना त्यांचा हक्क मिळवून द्यायचा असेल तर या बोगस विमाधारकांना शोधून त्यांच्यावर कडक कारवाई होणं गरजेचं आहे.