ओबीसीच्या मुद्द्यावरुन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली आहे. बैठकीतच दोन्ही नेत्यांमध्ये जोरदार वाद झाल्याची माहिती आहे. छगन भुजबळ यांनी मांडलेल्या आकडेवारीवर अजित पवारांनी आक्षेप घेतला. आकडेवारी खरी असेल तर दाखवून द्यावी असं थेट आव्हानच अजित पवारांनी छगन भुजबळ यांना दिलं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ओबीसींच्या संदर्भात सर्वपक्षीय आणि काही संघटनांसह बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सह्यादी अतिथीगृहावर पार पडलेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ओबीसी नेते म्हणून छगन भुजबळ हजर होते. यावेळी इतर मुद्द्यांवर चर्चा सुरु असताना छगन भुजबळ यांनी मंत्रालयातील ओबीसी कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा मांडला. छगन भुजबळ यांनी मंत्रालयात ओबीसी कर्मचाऱ्यांसाठी फक्त 8 टक्के आरक्षण असल्याचं सांगितलं. यावेळी त्यांनी आकडेवारीही सादर केली. यावर अजित पवारांनी थेट आक्षेप घेतला. 


छगन भुजबळ यांनी मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांसंबंधी सादर केलेल्या आकडेवारीवर अजित पवारांनी आक्षेप घेतला. मंत्रालयात ओबीसी कर्मचारी 8 टक्के असल्याची आकडेवारी खरी नसून, जास्त कर्मचारी आहेत असा दावा त्यांनी केला. दरम्यान ओबीसीच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन मोठे नेते आपापसात भिडल्याने चर्चा रंगली आहे. 


ओबीसी नेत्यांचा सरकारला इशारा


ओबीसी संघटना आणि सरकार यांच्यात महत्वाची बैठक झाली. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका, असा सूर ओबीसी नेत्यांनी बैठकीत लावला. मराठा समाजाला सरसकट प्रमाणपत्र दिल्यास ओबीसी संघटना आक्रमक होतील, अशा इशाराही यावेळी देण्यात आला. ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, असंही मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांच्यासह ओबीसी संघटनांचे नेते बैठकीला उपस्थित होते. 


ओबीसी बैठकीबाबत सरकारने विरोधकांना विश्वासात घेतलं नाही, अशी टीका विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनी केली आहे. अंगावर येतं तेव्हा विरोधकांना बोलावतात. मराठा आरक्षणाबाबत बैठकीला बोलावलं. मात्र ओबीसी बैठकीबाबत माध्यमांकडूनच कळलं, अशी नाराजी दानवेंनी बोलून दाखवली.