Maharashtra Assembly Winter Session 2022 : कर्नाटक विधानसभेच्या बेळगावात होणाऱ्या अधिवेशनला प्रत्युत्तर म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून (maharashtra ekikaran samiti) व्हॅक्सीन मैदानावर आजोजित केलेल्या मेळाव्याला कर्नाटक पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. तसेच, कर्नाटकात कलम 144 लागू करत जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, एकीकरण समितीच्या 10 हून अधिक नेते आणि कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं आहे. या मेळाव्यासाठी जाणाऱ्या खासदार धैर्यशील माने (Dhairyasheel Mane) यांना बेळगावात (belgaum) येण्यास कर्नाटकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी बंदी घातली आहे. याचे पडसाद विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशन पाहायला मिळाले. यावेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्यामध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. अजित पवार यांनी याबाबत मुद्दा उपस्थित करताच एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

"केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात एक बैठक बोलवली होती. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे त्यामुळे दोन्ही बाजूचे लोक कोर्टात लढत आहेत. त्याचा निकाल महाराष्ट्राच्या बाजूने लागावा असे आपल्याला वाटतंय. तिथे जे काही ठरलंय ते मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना माहिती आहे. महापरिनिर्वाणदिनी गोंधळ होऊ नये म्हणून मंत्र्यांनी तिथे जाणे टाळले. त्यानंतर कोणीही महाराष्ट्रातून कर्नाटकात जाण्यासाठी बंदी करायची नाही. आता आपल्या खासदारांना कर्नाटकात जाण्यापासून जिल्हाधिकाऱ्यांनी बंदी केली आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समिती तिथे भांडतेय. अशावेळी महाराष्ट्र त्यांच्या पाठीशी उभा आहे हे सातत्याने दाखवून दिलं आहे. अमित शाह यांच्यासमोर ठरलेलं असताना जिल्हाधिकारी बंदी कशी आणू शकतो?", असा सवाल अजित पवार यांनी केला.


मुख्यमंत्र्यांचे जिल्हाधिकारी ऐकत नाहीत


"कर्नाटककडून सातत्याने कुरापती सुरु आहेत. याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी ठोस भूमिका घेतली पाहिजे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री बोम्मई यांचेच जिल्हाधिकारी ऐकत नाहीत असे थोडे असते.  बेळगावच्या हद्दीमध्ये जाऊ नये यासाठी बंदोबस्त लावण्यात आला आहे," असेही अजित पवार म्हणाले.


मुख्यमंत्र्यांचे प्रत्युत्तर


अजित पवार यांनी मुद्दा मांडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. "अजित पवार यांनी मांडलेला मुद्दा महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे यामध्ये वाद नाही. पहिल्यांदाच या प्रकरणात देशाच्या गृहमंत्र्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप केलाय. गेल्या अनेक वर्षात हे पहिल्यांदा घडलं आहे. त्यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे. आम्ही त्यांना विनंती केली  तेव्हा त्यांनी बैठक घेतली. आमच्या इथले लोक कर्नाटकात जातात तेव्हा त्यांना अडवलं जाते आणि त्यांच्या गाड्या फोडल्या जातात. हे कायदा सुव्यवस्थेला धरुन नाही. या कृतीला प्रतिक्रिया दिली जाऊ शकते हे दिली जाऊ शकते हे देखील आम्ही त्यांना सांगितले. अमित शाह यांनी त्यांना समज दिली," असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.


"अमित शाह यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनाही सूचना केल्या आहेत. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे याचं भान सर्वांनी ठेवलं पाहिजे. त्यांनी स्वत: बाहेर येऊन केंद्र सरकारची भूमिका मांडली. त्यांनी स्पष्टपणे भूमिका घेतल्याचं अभिनंदन करायला हवं होतं. यापूर्वी कोणती सरकारे केंद्रात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात होती हे सर्वांना माहिती आहे. एकीकरण समितीने जे आंदोलन पुकारलं आहे, यापूर्वी असं आंदोलन कधी झालं आहे याची माहिती घ्या. कोणत्या सरकारने परवानगी दिली याचीही माहिती घ्या," असेही एकनाथ शिंदे म्हणाले.


भुजबळांमुळे आम्हालाही मार मिळाला 


"आम्ही मुख्यमंत्र्यांना समोरामसोर चर्चेदरम्यान तुम्ही ट्वीट करत असून हे चुकीचं आहे असं सांगितलं. त्यावर त्यांनी हे आमचं ट्वीट नाही सांगत नकार दिला. हे ट्वीट ज्यांनी केलं आहे त्यांचीही माहिती त्यांना मिळाली आहे. या ट्वीटमागे कोणता पक्ष आहे याचीही माहिती मिळेल. सीमावासीयांसाठी भुजबळांनी मार खाल्ला आहे, त्यांच्यामुळे आम्हालाही मिळाला आहे. आम्ही जेल भोगले आहेत. त्यावेळी बोलणारे कुठे होते?," असा सवालही एकनाथ शिंदे यांनी केला.