मुंबई : भीमा कोरेगांव प्रकरणी संभाजी भिडे यांची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे वक्तव्य काँग्रेस नेते विजय वडेट्टिवार यांनी केले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. १ जानेवारी २०१८ ला भीमा कोरेगाव येथे विजय स्तंभाला अभिवादन करण्यास लाखोंची उपस्थिती होती. यावेळी दंगल उफाळल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. याप्रकरणी संभाजी भिडे यांची चौकशी करा अशी मागणी जोर धरत आहे. या पार्श्वभुमीवर विजय वडेट्टीवार यांचे हे विधान अतिशय महत्वाचे मानले जात आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

महाविकास आघाडी सरकारकडून भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील गुन्हे मागे घेण्यात येतील असे विधान मंत्री नितीन राऊत यांनी केले होते. भीमा कोरेगाव येथे विजयस्तंभास अभिवादन करण्यासाठी जमावावर दगडफेक झाली होती. या घटनेचे राज्यभरात हिंसक पडसाद उमटले होते. यानंतर प्रकाश आंबेडकर यांनी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. या सगळ्या घडामोडींमुळे राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले होते. त्यामुळे ठाकरे सरकार इतक्या तातडीने आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. 


भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणात अनिता साळवे यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्यात मिलिंद एकबोटे, मनोहर भिडे आदी आरोपी आहेत. एकबोटे याच्यावर कारवाई झाली आहे. त्याला अटक झाली आहे. काही महिने तो जेलमध्ये होता. मात्र मनोहर भिडे यांच्यावर अजून कोणतीच कारवाई झालेली नाही. यामुळे मनोहर भिडे यांच्यावर कारवाई व्हावी या मागणीसाठी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल आहे. 



या याचिकेची दाखल घेऊन कोर्टाने एप्रिल 2019 रोजी पुणे ग्रामीण पोलीस, राज्य सरकार यांना नोटीस काढून त्यांचं म्हणणं मांडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार 16 जून 2019 रोजी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी आपण या प्रकरणात करवाई करणार आहोत. तपास सुरू आहे, अशी माहिती कोर्टाला दिली होती. यावेळी कोर्टाने 'तुम्हाला तपास पूर्ण करायला कीती वेळ लागणार आहे ? तुम्हीं कधी आरोपपत्र दाखल करणार ?' अशी विचारणा केली.


'आम्हाला अजून तीन महिने तपासाठी लागतील, त्यानंतर आम्ही आरोपपत्र दाखल करू' असे त्यांनी कोर्टाला सांगितलं होतं. मात्र तीन महिन्यांनंतरही पोलिसांनी आरोप पत्र दाखल केल नाही. यामुळे कोर्टाने तपासाबाबत नाराजी व्यक्त केली. यावेळी पुढील तीन महिन्यात भिडे आणि इतर आरोपीवर कारवाई करावी, त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करावे असे आदेश न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांच्या खंडपीठाने 16 जून 2019 रोजी दिले होते.