मेघा कुचिक, झी २४ तास, मुंबई : राज्य सरकारने आगामी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांसाठी महापालिकेच्या प्रभागांची संख्या 227 वरून 236 केली होती. प्रभाग संख्या वाढीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका भाजप नेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ताज्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येची आकडेवारी उपलब्ध नसताना नगरसेवकांची संख्या वाढविण्यात आली असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता. मात्र, राज्य सरकारच्यावतीने लोकसंख्या वाढल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. 


२०१७ च्या निवडणुकीपूर्वी प्रभाग फेररचना करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला. त्यासाठी त्यांनी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेतला होता. मात्र, आता नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यासाठी २०११ च्या जनगणनेचा वापर करू शकतो असा युक्तिवाद राज्यसरकारच्यावतीने करण्यात आला होता. राज्यसरकारचा हा युक्तिवाद मान्य करत मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती.


मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यांनंतर त्या निकालाविरुद्ध आव्हान देणारी विशेष याचिका भाजप नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.


याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी जनगणना केल्याशिवाय जागा वाढवता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला. तसेच, शेवटची जनगणना 2011 मध्ये झाली होती याकडेही लक्ष वेधले.


गेल्या दहा वर्षांत लोकसंख्या वाढल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. यावर, वकील रोहतगी यांनी लोकसंख्येच्या प्रमाणात नेमक्या जागांची संख्या वाढविण्यासाठी जनगणना आवश्यक असल्याचे सांगितले. 


उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्याची आपली इच्छा नसल्याचे खंडपीठाने मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. भाजपचे नगरसेवक अभिजित सामंत आणि राजेश्री शिरवाडकर यांनी ही याचिका दाखल केली होती.