Budget 2024: तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर आता मोदी सरकार आपला तिसरा अर्थसंकल्प सादर करेल. मध्यमवर्गीय, नोकरदार, गुंतवणूकदार सारेच या अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लावून बसले आहेत. बजेटमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या संभाव्य निर्णयांची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. अशाच एका चर्चेमुळे शेअर मार्केट गुंतवणूकदार नाराज आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शेअर मार्केटमधील वाढत्या गुंतवणुकीवर  फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) ट्रेडिंगमध्ये  गुंतवणूकवदारांना मिळणाऱ्या फायद्यावर आता सरकारची नजर आहे.  आतापर्यंत लॉटरी, मद्यपान यावर सरकारने भलामोठा टॅक्स आकारल्याचे आपण पाहिले असेल. पण आता सरकार एफ अॅण्ड ओ गुंतवणुकीवरदेखील मोठा टॅक्स आकारण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. यामुळे शेअर मार्केटमध्ये फ्युचर अॅण्ड ऑप्शनमध्ये ट्रेड करणाऱ्या गुंतवणूकदारांमध्ये नाराजी आहे. फायनान्शिअल एक्स्प्रेसने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे. 


समोर आलेल्या वृत्तानुसार मोदी सरकार, फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स व्यवहारांचे ‘व्यवसाय उत्पन्न’ ते ‘सट्टा उत्पन्न’ असे पुनर्वर्गीकरण करण्याचा विचार करत आहे. या पुनर्वर्गीकरणामुळे या डेरिव्हेटिव्हजमधून मिळणारी कमाई ही लॉटरी जिंकणे किंवा क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणुकीच्या समान कर श्रेणीमध्ये ठेवली जाईल. तिथे लोकांना 30 टक्के कर द्यावा लागतो. 


आगामी अर्थसंकल्पात या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सरकारने हा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात अंमलात आणला तर फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) ट्रेडिंगमधून मिळणऱ्या नफ्यावर भलामोठा टॅक्स द्यावा लागू शकतो. 
F&O गुंतवणूकदारांना होणार नफा हा अस्थिर असतो. तो मार्केटच्या हालचालींवर अवलंबून असतो. त्यामुळे कधी खूप फायदादेखील होतो तर अनेकदा तोट्यालादेखील समारे जावे लागत असते. दरम्यान F&O व्यापारी समुदायाने विशेषत: किरकोळ व्यापाऱ्यांनी, या संभाव्य बदलाबद्दल असंतोष व्यक्त केला आहे. गेल्या काही वर्षात एफ अॅण्ड ओमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अशावेळी हा निर्णय अंमलात आल्यास व्यापाऱ्यांवर अन्यायकारक भार पडू शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. 


मध्यमवर्गीय, नोकरदारांची मज्जाच मजा! येणाऱ्या बजेटमध्ये सरकार 'ही' घोषणा करण्याच्या तयारीत


F&O ट्रेडिंग म्हणजे काय?


फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स हे डेरिवेटीव्ह कॉन्ट्रॅक्ट्स आहेत. यामाध्यमातून गुंतवणूकदारांना तुलनेने कमी भांडवलासह स्टॉक, कमोडिटी किंवा चलनांमध्ये महत्त्वपूर्ण पोझिशन घेण्याची क्षमता देतात. यात गुंतवणूक करणाऱ्यांना भलामोठा फायदा होण्याची शक्यता असते पण त्यांची जोखीम पातळीदेखील तेवढीच असते. 
नफ्याच्या पैशाचा किल्ला झपाट्याने मोठा होऊ शकतो पण तोटा झाल्यास पत्त्यांचा बंगला कोसळावा, तसे नुकसान होऊ शकते. 


फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये, जेव्हा तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह खरेदी करता तेव्हा त्याचे मूल्य अंतर्निहित मालमत्तेशी जोडलेले असते, जसे की शेअर. या कॉन्ट्रॅक्टचे निश्चित कालावधी असतात. ज्या दरम्यान त्यांच्या किंमती अंतर्निहित मालमत्तेच्या किंमतीतील बदलांच्या आधारावर चढ-उतार होतात. अशाप्रकारे फ्युचर्स किंवा ऑप्शन्स कॉन्ट्रॅक्टचे मूल्य हे कॉन्ट्रॅक्ट कालावधी दरम्यान प्रतिनिधित्व करत असलेल्या मालमत्तेचे मूल्य प्रतिबिंबित करते.


एकूणच काय तर रिटेल इन्व्हेस्टरचे रक्षण करणे आणि बाजारातील स्थिरता सुनिश्चित करणे हे या प्रस्तावाचे उद्दिष्ट असले तरी गतिमान आणि लिक्विड डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये समतोल राखणे महत्त्वाचे आहे.


मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा! 'या' वस्तू आणि सेवा GST कक्षेतून बाहेर; निर्मला सितारमण यांची मोठी घोषणा