दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्याचे केंद्राकडे तब्बल ४५ हजार कोटी रुपये थकले आहेत. त्यामुळे राज्यासमोर मोठी आर्थिक अडचण निर्माण होणार आहे. राज्याच्या बजेटला कात्री लागणार असल्याने महाविकास आघाडी सरकारला मोठी काटकसर करावी लागणार आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यात महाविकास आघाडीचं ठाकरे तर केंद्रात भाजपप्रणित मोदी सरकार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला केंद्राकडून निधी मिळवताना मोठी अडचण होणार आहे. सध्या आर्थिक अडचणीत असलेल्या महाराष्ट्र सरकारसमोर केंद्राकडून थकीत निधी मिळवण्याचं आव्हान आहे.


केंद्राकडे राज्याचे तब्बल ४५ हजार कोटी रुपये थकलेत. यात आपत्ती व्यवस्थापनाचे १४,४९६ कोटी रुपये, जीएसटीच्या परताव्याचे ४,२०६ कोटी रुपये,
केंद्रीय करातून राज्याचा हिश्शापोटी २६,३७५ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.



त्यात केंद्राकडून निधी न मिळाल्यानं राज्य सरकारनं चालू आर्थिक वर्षात आपत्ती निवारणासाठी ७,८७४ कोटी रुपये खर्च केले. परिणामी राज्याची आर्थिक स्थिती आणखी खालावली आहे.


पायाभूत सुविधांवर कोट्यवधींचा खर्च अपेक्षित आहे. शेतकरी कर्जमाफीचा मोठा बोजा तिजोरीवर पडणार आहे.महसूली उत्पन्नात अपेक्षित वाढ दिसत नाही.
राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढतोय.यामुळं राज्याच्या बजेटला कात्री लावण्याबरोबरच काटकसरीचा मार्ग राज्य सरकारला अवलंबावा लागणार आहे.


चालू आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ४३ हजार कोटी रुपयांच्या तुटीत आहे. ही तूट कमी करण्याचा महाराष्ट्र विकास आघाडीचा प्रयत्न होता. मात्र विविध आर्थिक अडचणींमुळे तूट कमी होण्याची चिन्हं नाहीत. त्यामुळं येणारं आर्थिक वर्ष राज्यासाठी अडचणीचं ठरणार आहे.