औरंगाबाद : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात टिकवण्यासाठी सरकारनं वकिलांची मोठी फौज उभी केल्याचं महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे. औरंगाबादमध्ये बोलत असताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं. येत्या काळात राज्यातील रस्त्यांवर सेल्फीसाठी खड्डा शोधावा लागेल असं म्हणत त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवर टीकाही केली. चंद्रकात पाटील यांच्या हस्ते औरंगाबादेत सावंगी आणि वैजापूर तालुक्यातील रस्त्यांचं भूमीपूजन करण्यात आलं. या कार्यक्रमाला रावसाहेब दानवे हे देखील उपस्थीत होते. यावेळी बोतताना शेतकऱ्यांना चोवीसतास वीज दिल्याशीवाय रहाणार नाही असं आश्वासन दानवेंनी दिलं आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मराठा समाजाला देण्यात येणारं आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकू नये, यासाठी राज्य सरकारनं सावधपणे पावलं उचलायचं ठरवलं आहे. त्यामुळंच प्रस्तावित मराठा आरक्षण कायदा राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकण्याचा सरकारचा विचार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगानं मराठा समाजाच्या मागासलेपणावर शिक्कामोर्तब करणारा अहवाल गुरूवारी राज्य सरकारला सादर केला. हा अहवाल अनुकूल असला तरी मराठा आरक्षण देताना राज्य सरकारची चांगलीच कसोटी लागणार आहे. लाखोंच्या संख्येनं निघालेल्या मराठा मोर्चांचा दबाव आधीपासूनच सरकारवर आहे.


आरक्षणाला विलंब झाला तर आक्रमक मराठा समाज भाजपविरोधात जाईल, अशी भीती फडणवीस सरकारला आहे. मात्र थोडा विलंब लागला तरी हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारं असावं, यासाठी सरकारनं सावध भूमिका घेतली आहे. दरम्यान गेल्या 16 दिवसांपासून आझाद मैदानावर सुरु असलेलं सकल मराठा क्रांती मोर्चाचं उपोषण मागे घेतलं आहे. गिरीष महाजन यांच्या मध्यस्थीनंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आलं. 10 दिवसाच्य़ा आत निर्णय घ्या अन्यथा पुन्हा आमरण उपोषण करण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.