जितेंद्र शिंगाडे, झी २४ तास, नागपूर : कुटुंबाच्या दृष्टीनं एक महत्त्वाची बातमी. आई-वडिलांचा आंतरजातीय विवाह असेल तर मुलांनी कुठली जात लावायची, आईची जात लावलेली चालेल का, यासंदर्भात न्यायालयानं एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नागपूरमध्ये एमबीबीएसच्या द्वितीय वर्षाला शिक्षण घेणाऱ्या आंचलनं एक महत्त्वाची न्यायालयीन लढाई जिंकली आहे.  आंचलचे वडील अनुसूचित जातीचे तर आई इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातली आहे. आंचलनं आईच्या जातीची मागणी करून जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे अर्ज सादर केला. पण मुलांची जात वडिलांच्या जातीवरून निर्धारित होत असल्यानं वडिलांच्या जातीची कागदपत्रं सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. समितीच्या या आदेशाच्या निर्णया विरुद्ध आंचलने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. यावर निर्णय देत नागपूर खंडपीठाने आईची जात नाकारली जाऊ शकत नाही असा महत्वाचा निर्णय दिला आहे.


आंचल एक वर्षाची होती तेंव्हापासून तिच्या वडिलांचा पत्ता नाही. आईनंच तिला वाढवलं. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय एकल आणि विभक्त मातांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. 


स्त्री पुरूष समानतेच्या काळात प्राचीन विचारधारा मान्य केली जाऊ शकत नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. पितृसत्ताक समाजात उच्च न्यायालयाचा हा आदेश नक्कीच दूरगामी ठरेल.