मुलीच्या लग्नाची चिंता सोडा! सरकार करतंय 25 हजारांची मदत; जाणून घ्या योजनेबद्दल सविस्तर
Government Scheme: मुलीचं लग्न म्हटलं की हजारो-लाखो रुपयांचा खर्च आलाचं. त्यात मुलीचं लग्न अधिक खर्चिक असंत. मात्र आता सरकाराच्या एका योजनेमुळे लेकीच्या आई वडिलांना लग्नाचा टेन्शन घेयाची गरज नाही. कारण या योजनेमुळे मुलीच्या प्रत्येक आई-वडिलांना सरकारची आर्थिक मदत होणार आहे.
Kanyadan Yojana 2024 : एखाद्या सामान्य घरातील लग्न सोहळा असेल तर सर्वात आधी पैशांची गुतांगुत कशी करायची? येथून सुरुवात होते. त्यातच प्रत्येक समाजातील परंपरेनुसार विवाहसोहळा करावा लागतो. जसे की काही कुटूंब खर्च वाटून घेतात तर काही कुटूंब मुलीची बाजू असेल तर मुलींकडच्या लोकांनी खर्च करायचं अशी प्रथा असते. तर काही कुटूंब आर्थिक परिस्थितीनुसार विवाहसोहळा करतात.
लग्न सोहळा म्हटलं की हजारो-लाखो रुपये खर्च होतो. त्यातच मुलीच लग्न असेल तर अधिक खर्च होतो. अशावेळी लेकीच्या लग्नासाठी घेतलेले कर्ज फेडताना तर आई-वडिलांचे नाकीनऊ होतात. अशा प्रथांना आळा घालण्यासाठी मागासवर्गीयांचे सामूहिक विवाह सोहळे आयोजित करणाऱ्या संस्थांना सहभागी दाम्पत्यांना अनुदान देण्यासाठी कन्यादान योजना मुलीच्या आईवडिलांना मदतशीर ठरत आहे. दरम्यान सामुदायिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होऊन विवाह करणाऱ्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील त्यांच्या मुलींच्या लग्नासाठी सरकारकडून 25 हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळते. ही योजना काय आहे, फायदे कसे मिळतात?
कुटूंबात मुलगा असो किंवा मुलगी जन्माला आल्यापासून त्याच्या लग्नाची तयारी केली जाते. मुला-मुलीच्या लग्नासाठी बचत करण्यासह सुरुवात होते. विशेष म्हणजे कन्यादान योजनेचा लाभ घेवून शासकीय योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना सामूहिक विवाह सोहळा करून एकूण 25 हजार रुपये देण्यात येणार आहे., त्यामुळे पैशांची बचत होण्यास मदत होईल. काही अपवाद वगळता वर्धा जिल्ह्यातील अनेक सामाजिक संस्था सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या आयोजनाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील शासकीय योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, बरेच लोक हात उसने व कर्जबाजारी होत मोठ्या थाटात लग्न सोहळे करतात.
कन्यादान योजना काय आहे?
ही योजना लग्न समारंभात मोठ्या प्रमाणावर होणारा अनावश्यक खर्च कमी करण्यावर आणि नियोजित विधी थांबवण्यासाठी सामुहिक विवाह समारंभ आयोजित करून लोकांना मदत करण्यावर आधारित आहे. याद्वारे केवळ इच्छुक संस्थांनाच अनुदान दिले जाईल. ही योजना केवळ राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष पथ प्रवर्गातील जातींच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक कल्याणासाठी आहे.
अटी काय?
वर हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. वराचे वय 21 वर्षे आणि वधूचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असू नये. जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. पहिला विवाह असावा. वधू किंवा वर दोन्ही या एक अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमातीतील असावा. सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या संस्थेला प्रत्येक जोडप्याला 4,000 रुपये किंवा प्रति जोडप्याला 25,000 रुपये अनुदान दिले जाईल. अनेक वर्षांपासून पूर्व जिल्ह्यात अनेक सामूहिक विवाहांचे आयोजन करण्यात आले होते.