सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीवरील स्थगिती मागे, लवकरच होणार निवडणुका

दोन वर्षांपासून रखडल्या आहेत निवडणुका

मुंबई : जिल्हा मध्यवर्ती बँका, साखर कारखान्यांसह ४७ हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग सुकर झाला आहे. गळीत हंगामामुळे सहकारी मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर तीन महिन्यांसाठी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर आणलेली स्थगिती सरकारने पुन्हा मागे घेतली आहे. ४७ हजार २७६ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. निवडणुकीला ३१ मार्चपर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती. ती मागे घेण्यात आली आहे.

सहकार विभागाने आता निवडणुकीला परवानगी दिल्यानंतर त्यानुसार सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणुकांचा कार्यक्रमही जाहीर केला. पण जिल्हा मध्यवर्ती बँका तसेच साखर कारखान्यांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होताच, ऊस गाळप हंगाम पूर्ण होईपर्यंत या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी काही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली. त्यानंतर १६ जानेवारीला निवडणुकांना ३१ मार्चपर्यंत स्थगिती देण्यात आली.

राज्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बाजार समित्या, दूध संघ, शिखर संस्था अशा  अ वर्गातील ११६ मोठय़ा सहकारी संस्था, सहकारी नागरी बँका, क्रेडिट सोसायटी, कर्मचाऱ्यांच्या क्रे डिट सोसायटी अशा ब वर्गातील मध्यम स्वरूपाच्या १३ हजार ८५, छोटय़ा क्रेडिट सोसायटी, गृहनिर्माण संस्था, छोटे दूध संघ अशा क वर्गातील १३ हजार ७४ आणि ग्राहक संस्था, कामगार संस्था अशा ड वर्गातील २१ हजार संस्था यांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या.

राज्यात आता कोरोनाची स्थितीही नियंत्रणात आली आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा मार्ग ही मोकळा होणार आहे.