Real Estate : 41 च्या ऐवजी 82 लाख द्यावे लागणार; घराचा ताबा देण्यास विलंब करणाऱ्या बड्या बिल्डरला कोर्टाचा दणका
मुंबईतील विलेपार्ले येथील ग्राहकांनी नवीन घर खरेदीसाठी बिल्डरला पैसे दिले होते. मात्र गृह प्रकल्प पूर्ण झाला नसल्याने तसेच वेळेत बिल्डरने घर न दिल्याने ग्राहकाने पैसे वापस मागितले होते. त्यानंतर बिल्डरने दिलेला चेक बाउन्स झाल्याने या विरोधात याचिका दाखल केली होती.
Real Estate, Mumbai Cheque Bounce Cases : सध्या रिअल ईस्टेट क्षेत्र (Real Estate,) झपाट्याने भरारी घेत आहे. आपलं देखील हक्काच घर असावं अस स्वप्न डोळ्यात ठेवून अनेकजण विकसीत होत असलेल्या हाऊसिंग प्रोजेक्टमध्ये पैसे गुंतवतात. मात्र, अनेक बिल्डर ग्राहकांची फसवणुक करतात. वेळेचे पालन न करता घराचा ताबा देण्यास विलंब करतात. मुंबईतील अशाच एका बड्या बिल्डरला कोर्टाने जबरदस्त दणका दिला आहे. घराचा ताबा न देणे या बिल्डरला चांगलेच महागात पडले आहे. चेक बाऊन्स प्रकरणी देखील या बिल्डरवर कारवाई (Court hits builder in check bounce case) झाली आहे (crime news).
घर घेणाऱ्या ग्राहकाला अनेकदा विकासकांकडून फसवणुकीचा अनुभव येत असतो. त्या सारखीच घटना मुंबईमध्ये नुकतीच घडलेली आहे. ग्राहकाला विकासकाने घराचा ताबा तर दिलाच नाही. परंतु चेक बाउन्स देखील झाला. या प्रकरणी ग्राहक न्यायालयाने विकासकांना सहा महिन्याचा तुरुंगवास तसेच घर आणि व्याजासकट पैसे परत देण्याचे आदेश दिले आहेत.
विलेपार्ले येथील अनुज कुमार आणी पंकज झा या दोघा भावांनी दहिसरमध्ये गृहनिर्माण प्रकल्पात दोन फ्लॅटसाठी 41 लाख रुपयांची गुंतवणूक केली होती. मात्र, आता बिल्डरला 41 च्या ऐवजी 82 लाख द्यावे लागणार आहेत. प्रिशा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड संचालक सोनाली उगले, राजाराम बांदेकर आणि किरण गुप्ते यांना दोन्ही प्रकरणांमध्ये प्रत्येकी सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षाही कोर्टानं सुनावली आहे. यांनी फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाची फसवणूक केली होती. अंधेरी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
गृह प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास आणि दिलेला चेक बाउन्स झाल्या प्रकरणात ग्राहकांना दुप्पट रक्कम देण्याचे न्यायालयाने बिल्डरला निर्देश दिले होते. मुंबईतील विलेपार्ले येथील अनुज कुमार आणी पंकज झा या दोघा भावांनी नवीन घर खरेदी करता बिल्डरला पैसे दिले होते. मात्र, गृह प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला नसल्यामुळे फ्लॅटचा ताबा मिळत नव्हता. ग्राहकानं बिल्डरकडे पैसे परत मागितले होते. यानंतर बिल्डरने यांना दिलेला चेक देखील बाउन्स झाला.
यामुळे ग्राहकांनं न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर यांनी कोर्टाची लढाई जिंकली आहे. महानगर दंडाधिकारी न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. कोर्टाच्या निर्णयामुळे दोन ग्राहक भावनांना दिला मोठा दिलासा मिळाला आहे.