पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्लांना जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ

Rashmi Shukla Extension: पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्लांना जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

Rashmi Shukla Post Extension: पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्लांना जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान विरोधकांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. निवडणूक काळात फोन टॅपिंगसाठी भाजप सरकारने हा निर्णय घेतल्याची टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गटाचे नेते रोहित पवार यांनी केलीय. रश्मी शुल्का या राज्याच्या पहिल्या महिला पोलीस महासंचालक आहेत.फोन टॅपिंगचे आरोप झाल्यानंतर त्या चर्चेत आल्या होत्या. यावरुन विरोधकांकडून त्यांच्यावर वारंवार टीका होत असते. 

रश्मी शुक्ला यांची पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. सवोच्च न्यायलयाच्या संदर्भाधीन न्यायनिर्णय आणि आदेशानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने यासंदर्भात नोटिफिकेशन काढून माहिती दिली आहे. पदावरील नियुक्तीपासून पुढे 2 वर्षे हा कालावधी असणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर हा शासन निर्णय पाहता येणार आहे. 

मराठा आरक्षण पुरस्कर्ते मनोज जरांगे यांचा बोलविता धनी कोण आहे? हे पहावं लागेल, असे विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महत्वाच्या भाजप नेत्यांनी केले होते. यावर बोलताना रश्मी शुक्ला पोलीस महासंचालक असताना सरकारसाठी ते शोधणे सोपे आहे, अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली. 

फोन टॅपिंग प्रकरणात न्यायालयातून दिलासा मिळाल्यानंतर रश्मी शुक्ला यांची पोलीस महासंचालक पदी नियुक्ती करण्यात आली होती. 

फोन टॅपिंग प्रकरण आहे तरी काय?

रश्मी शुक्ला यांचे नाव माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळच्या अधिकारी  म्हणून घेतले जाते. राज्य गुप्तचर विभागात आयुक्तपदावर असताना बेकायदेशीर फोन टॅपिंग केल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्यावर विरोधकांकडून करण्यात आला होता. फडणवीस सरकार सत्तेत असताना आणि महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर देखील बेकायदेशीर फोन टॅप केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होते. काँग्रेस नेते नाना पटोले यांचे फोन कॉल रेकॉर्ड केल्याप्रकरणी मुंबई आणि पुण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यानंतर भाजप सरकारला धारेवर धरण्यात आले होते. 

या प्रकरणानंतर बीकेसी सायबर पोलिसांनी 26 मार्च 2021 रोजी अधिकृत गुपित कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला आणि कॉल्स लीकची चौकशी सुरु केली. त्यावेळी मार्च 2022 मध्ये सायबर पोलिसांनी देवेंद्र फडणवीस यांचा देखील जबाब नोंदवला गेला. याप्रकरणी पोलिसांनी एकूण 24 जणांचे जबाब नोंदवण्यात आले होते. यानंतर सीबीआयने दंडाधिकार्‍यांसमोर क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. सध्याच्या माहितीनुसार रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधातील मुंबई आणि पुण्यातील गुन्हे रद्द करण्यात आले आहेत.

दरम्यान, रश्मी शुक्ला यांनी पुण्याचे पोलिस आयुक्त, अतिरिक्त महासंचालक (वाहतूक), महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था), डीआयजी (प्रशासन), नागपूरच्या एसपी आणि सोलापूरचे डीसीपी म्हणून काम पाहिलंय. त्यानंतर त्यांची राज्य गुप्तचर विभागात (SID) आयुक्त म्हणून बदली झाली होती.