दीपक भातुसे, अमित जोशी, मुंबई : राज्यात कोरोना संसर्गाचे थैमान सुरू आहे. त्यामुळे शक्य तितक्या लवकर नागरिकांचे लसीकरण करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने 18 ते 45 वयोगटातील सर्वांसाठी लसीकरण 1 मे पासून खुले केले आहे. त्यामुळे आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यात 18 वर्षावरील नागरिकांसाठी मोफत लसीकरणाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यात दररोज 65 हजारापेक्षा अधिक नव्या रुग्णांची नोंद होत आहे.  कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी ब्रेक द चेन मोहीमेअंतर्गत राज्य सरकारने राज्यात संचारबंदीसह कडक निर्बंध लागू केले आहेत. केंद्र सरकारनेही 45 वर्षापेक्षा जास्त वयोगटातील नागरिकांसाठी मोफत लसीकरण सुरू केले आहे. 


कोरोनाचं थैमान रोखन्यासाठी लसीकरण शक्य तितक्या लवकर होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे 1 मेपासून 18 ते 45 वयोगटातील नागरिकांनाही लसीकरण खुले करण्यात आले आहे. केंद्राने  ही जबाबदारी राज्य सरकारांकडे सोपवली आहे. 


राज्यातील सर्व नागरिकांना मोफत लस द्यावी का? की फक्त गरिबांना मोफत लस द्यायची? याबाबत वेगवेगळी मते होती. आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत 18 ते 45 वयोगटातील 5 कोटी 71 लाख लोकांना मोफत लसीकरण केले जाणार आहे. यासाठी साधारण 6500 कोटी रुपये खर्चाचाभार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे.