मुंबई: फडणवीस सरकारने राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. मात्र, यानंतर दुष्काळ आटोक्यात ठेवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारमधील मंत्री फारसे गंभीर नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. कारण, दुष्काळी उपाययोजनांबाबत निर्णय घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीच्या सोमवारच्या बैठकीकडे जवळपास सर्व मंत्र्यांनी पाठ फिरवली. आगामी काळात दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पाणी, चारा आणि अन्य बाबींचे नियोजन कशाप्रकारे करायचे, याबाबतचे सर्व अधिकारी या उपसमितीला देण्यात आले आहेत. या उपसमितीत एकूण ९ मंत्र्यांचा समावेश आहे. मात्र, सोमवारी धुळे व अहमदनगर पालिका निवडणुकीच्या मतमोजणीमुळे अनेक मंत्र्यांनी या बैठकीला दांडी मारली. केवळ महसूलमंत्री चंद्रकात पाटील आणि दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर हे दोघेच जण उपस्थित होते. तर पंकजा मुंडे, सुभाष देशमुख, बबन लोणीकर, सुधीर मुनगंटीवार आणि गिरीश महाजन या नेत्यांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे भाजपच्या मंत्र्यांना दुष्काळापेक्षा मतमोजणी अधिक महत्त्वाची आहे का, अशी शंका उपस्थित झालेय. यावरून विरोधक सरकारविरोधात आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्य शासनाने गेल्याच महिन्यात १५१ तालुके दुष्काळग्रस्त तालुके म्हणून जाहीर केले होते. ५१ पैकी गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ असणाऱ्या तालुक्यांची संख्या ११२ असून, मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ असणाऱ्या तालुक्यांची संख्या ३९ आहे. गेले काही वर्षे मराठवाडा किंवा पश्चिम महाराष्ट्रात दुष्काळ वा टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. यंदा मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणातील तालुक्यांचा समावेश आहे. पावसाने दडी मारल्याने महाराष्ट्रात सर्वदूर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.


दरम्यान, सध्या केंद्र सरकारचे दुष्काळी पथक सध्या राज्यात पाहणीसाठी आले आहे. केंद्राच्या तीन पथकांकडून नाशिक, मराठवाडा आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला जातोय.