राज्यात निर्भया निधी खर्च न करणाऱ्या जबाबदारांना नोटीस

मुंबई : महाराष्ट्रात १५० कोटींच्या निर्भया निधीपैकी एक रुपयासुद्धा खर्च केला गेला नसल्याबाबत प्रसार माध्यमातील बातम्यांची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्न बी. वराळे आणि न्या. अनिल एस. किलोर यांनी सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या महिला आणि बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांसह, राज्य शासनाच्या गृह विभागाचे प्रधान सचिव आणि औरंगाबादचे पोलीस आयुक्त यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे.

निधी पडून असल्याबाबत माहिती मिळाल्यावर खंडपीठाने सु-मोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. प्रतिवादींनी सहा आठवड्यात शपथपत्राद्वारे उत्तर दाखल करावे असे आदेशात म्हटले आहे. याबाबत याचिका दाखल करुन निर्भया निधी योजनेची सविस्तर माहितीतसेच नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोची आडेवारी कोर्टानं घेतली आहे. 

केंद्र सरकारने निर्भया निधी महाराष्ट्र सरकारला पाठवला पण राज्य सरकारने एक पैसाही खर्च केला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणावरुन आता पुढचे काही दिवस राजकारण तापलेले पाहायला मिळणार आहे. हैदराबादमध्ये महिला डॉक्टरचा बलात्कार आणि खून झाल्यानंतर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत. राज्यातही महिला आणि मुलींवरील अत्याचारांचे प्रकार कमी होताना दिसत नाहीत. ही वाढती प्रकरणे पाहता मुलींमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. 

केंद्र सरकारच्या निर्भया योजने अंतर्गत महाराष्ट्राला १४ हजार ९४० कोटी निधी पाठवण्यात आला होता. त्यापैकी एकही पैसा खर्च न झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे. असे असताना दुसरीकडे दिल्ली कर्नाटक राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश मध्ये सर्वाधिक निधी खर्च झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  

दिल्लीत १९४१ कोटी, कर्नाटकात १३६२ कोटी, राजस्थानमध्ये १०११ कोटी, आंध्र प्रदेशमध्ये ८१४ कोटी इतका खर्च केंद्र सरकारच्या निधीतून करण्यात आला. पण महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवणाऱ्या राजकीय पक्षांसाठी ही मोठी चपराक असणार आहे.