Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्राबरोबरच संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिंदे गट विरुद्ध माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटादरम्यानच्या न्यायालयीन लढाईचा पहिला निकाल सुप्रीम कोर्टाने जाहीर केला आहे. सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड हे स्वत: निकालाचं वाचन केलं आहे. यावेळी चंद्रचूड यांनी नबाम रेबिया प्रकरणाचा उल्लेख केला. नबाम रेबिया प्रकरणाचा संदर्भ इथे लागू होत नाही असंही सरन्यायाधीश म्हणाले. विधानसभा अध्यक्षांना अशाप्रकारे पदावरुन हटवणं अध्यक्षांच्या हक्कांवर गदा आणण्यासारखं आहे. त्यामुळेच या प्रकरणाचा सात जणांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची गरज असल्याचं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं. अंतिम निकालाचं वाचन सुरु असून सरन्यायाधीश आपली निरिक्षणं नोंदवत आहेत. हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे हे वर्ग करण्यात आलं आहे. कोर्टाने मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे पाहूयात...


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

> व्हीप नेमणारा विधीमंडळ पक्ष आहे असे मानणे चुकीचं असल्याचं मत नोंदवलं आहे. असं करणं म्हणजे राजकीय पक्षाशी असलेली नाळ तोडण्यासारखं आहे. असं करण्याचा अर्थ आमदारांचा गट राजकीय पक्षापासून डिस्कनेक्ट होऊ शकतो, असं मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे.


> नोव्हेंबर 2019 मध्ये, आमदारांनी एकमताने उद्धव ठाकरेंची पक्षनेते म्हणून आणि एकनाथ शिंदे यांची गटनेता म्हणून नियुक्ती करण्याचा ठराव केला होता. 3 जुलै 2022 रोजी जेव्हा त्यांनी नवीन व्हिप नियुक्त केला तेव्हा विधीमंडळ पक्षात दोन गट निर्माण झाल्याची माहिती अध्यक्षांना होती. प्रभू किंवा गोगावले या दोन्ही व्यक्तींपैकी कोणाला राजकीय पक्षाने अधिकृत व्हिप दिलेला आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न अध्यक्षांनी केला नाही. राजकीय पक्षाने नेमलेला व्हीपच सभापतींनी मान्य केला पाहिजे, असंही सुप्रीम कोर्ट म्हणालं.


> शिवसेना पक्षाचा व्हीप म्हणून गोगावले (शिंदे गटाचा पाठिंबा असलेले नेत्याची) यांची नियुक्ती करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.


2022 साली जून महिन्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेमध्ये बंड केलं. सुरुवातील शिंदेंबरोबर 16 आमदार बंडखोरी करुन सुरतला गेले. त्या पाठोपाठ एक एक करत तब्बल 40 आमदार शिंदे गटात सहभागी झाले. या आमदारांनी सरकारचा पाठींबा काढून घेतल्याने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पडलं. महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सरकार अल्पमतात गेल्याने विश्वासदर्शक ठरावाला समोरेजाण्याआधीच पदाचा राजीनामा तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सोपवला. त्यानंतरच्या नाट्यमय घडामोडींनंतर 30 जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या पाठिंबाने मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. तर भाजपाचे राज्यातील सर्वात मोठे नेते असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारली. या बंडखोरीविरोधात आणि राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये शिंदे आणि ठाकरे गटाने एकमेकांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या. याच याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात एकत्रितपणे सुनावणी घेण्यात आली. वेळोवेळी झालेल्या या सुनावणीदरम्यान आज अंतीम निकालाचं पहिलं वाचन घटनापीठाने केलं आहे.