राज्य शासनाकडे पुणे महापालिकेचे २८९ कोटी रुपये थकीत

अरूण मेहेत्रे, झी मीडिया, पुणे : शहरातील विकासकामांसाठी कर्ज घेण्याची वेळ आली असताना राज्य शासनाकडून येणी असलेल्या कोट्यवधींच्या थकबाकीकडे पुणे महापालिकेचं पुरतं दुर्लक्ष आहे. विविध स्वरूपाच्या अनुदानापोटी राज्यशासनाकडे महापालिकेचे तब्बल २८९ कोटी रुपये थकले आहेत. त्या रकमेच्या वसुलीची मागणी सजग नागरिक मंचानं केली आहे.

यामध्ये आरोग्य विषयक योजनेचे ४६ कोटी, पाणीपुरवठा तसेच मलनिःसारण योजनेचे ९३ कोटी, जवाहरलाल नेहरू शहरी विकास योजनेचे ४५ कोटी आणि वाहन, करमणूक तसेच व्यवसाय कराचे ३८ कोटी रुपये आहेत.

महापालिकेकडून शहरात ज्या योजना हाती घेतल्या जातात त्यासाठी राज्य सरकारकडून महापालिकेला आंशिक स्वरूपाचं अनुदान मिळतं. पुण्यामध्ये अशी अनेक विकास कामं झालेली आहेत. मात्र त्यांचं अनुदान राज्य सरकारकडून मिळालेलं नाहीये. ही रक्कम वेळेत मिळाली असती तर आज २४ तास पाणीपुरवठा योजनेसाठी २०० कोटींच्या कर्जरोख्यांची गरजच पडली नसती असा दावा सजग नागरिक मंचानं केलाय.

मागील जवळपास १० वर्षांपासूनची ही थकबाकी आहे. प्रशासन असो वा तत्कालीन सत्ताधारी, दोघेही तिच्या वसुलीबाबत उदासीन राहिले. या पार्शवभूमीवर थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी आताचे सत्ताधारी पाठपुरावा करणार आहेत.

अलीकडच्या काळात महापालिकांच्या उत्पन्नाचे स्रोत घटले आहेत. बदलणाऱ्या कर प्रणालींच्या अंमलबजवाणीतून महापालिकेच्या तिजोरीत नेमकं काय पडतं ते अजून स्पष्ट व्हायचंय. अशा परिस्थितीत हक्काचे पैसे हे मिळालेच पाहिजे. महापालिका तसेच राज्य सरकार त्याकडे कितपत गांभीर्यानं  पाहणार याबद्दल मात्र साशंकताच आहे.