कांदा साठवण्यासाठी सरकारचा चाळी उभारण्यावर भर

मुकुल कुलकर्णी, प्रतिनिधी, झी मीडिया, नाशिक : कांद्यांचं आगार असलेल्या नाशिकमध्ये कांद्याला चांगला भाव मिळत असला तरी वर्षभर हीच परिस्थिती असते असं नाही. वर्षभर संकटात असलेल्या शेतक-यांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळावा यासाठी त्याची साठवण योग्य पद्धतीने होणं गरजेचं आहे. यासाठी केंद्रीय कृषी खात्याकडून देशभरात कांदा चाळी उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे. मात्र हा प्रयोग म्हणजे नाकापेक्षा मोती जड अशी परिस्थिती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कांदा हा केवळ देशाच्याच नाही तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर मोहोर उमटवणारा घटक झालाय. भावातली चढ उतार कांद्याच्या बाबतीतली अनिश्चितता आणि अस्थिरता निर्माण करतात. बाजारपेठेत अचानक आवक वाढणे किंवा कमी होणे यावर कांद्याचं गणित अवलंबून आहे.

सध्या लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यातल्या विविध बाजारपेठात कांद्याला सरासरी २५०० ते २७०० रूपये प्रती क्विंटल भाव कांद्याला मिळतोय. शेतक-यांकडे कांदा साठवण क्षमता नसल्याने भाव पडलेले असतानाही कांदा बाजारात आणण्याशिवाय पर्याय नसतो.

साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न केले जातायत. केवळ कोल्ड स्टोरेज नाही तर ओपन व्हेंटीलेटर ओनियन स्टोरेज सिस्टीम उभारण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. सरकारी अनुदानावर सध्या महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यात कांदा चाळी उपलब्ध आहेत. मात्र इतर राज्यातही अशाच पद्धतीने साठवण क्षमता राबवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

सरकारकडून कांदा चाळींना अनुदान देण्याची घोषणा केली जाते. मात्र बहुतांश शेतकरी अजूनही अनुदानासाठी झगडत आहेत. त्यातही कोल्ड स्टोरेजचा पर्याय अत्यंत खर्चिक असून कांदा पिकाला उपयुक्त नाही असं जाणकार सांगतात.

अनियमीत सरकारी धोरणांमुळे कांदा उत्पादक अनेकदा अडचणीत येतो हे उघड आहे. कधी निर्यातमुल्य वाढवलं जातं तर कधी निर्यात बंदीच लादली जाते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सातत्याने मागणी असूनही आपण आपला दबदबा कायम ठेऊ शकलेलो नाही. त्यावर सरकारने आधी उपाययोजना करणं गरजेचं आहे.