लोकमान्य टिळकांच्या जीवनावरील सिनेमा 20 वर्षांनतरही प्रदर्शित नाहीच

अश्विनी पवार , झी मिडीया, पुणे : 'स्वराज्य हा माझा जन्मसिध्द हक्क आहे' अशी सिंहगर्जना करणाऱ्या लोकमान्य टिळकांच्या जीवनावर होऊ घातलेला सिनेमा 20 वर्षांनंतरही प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचलाच नसल्याचं पुढे आले आहे. इंग्रजांविरोधात स्वातंत्र लढ्याची मशाल पेटविणारे थोर स्वातंत्र्यसेनानी अशी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांची ओळख साऱ्या जगाला आहे.  अशा थोर नेत्याचा जीवनपट चित्रपटाच्या माध्यमातून मांडण्यासाठी राज्य शासनाने 1998 साली 80 लाखांचा निधी मंजूर केला होता. त्यातले 50 लाख  निर्माता विनय धुमाळे यांना देण्यात देण्यात आले मात्र याला 20 वर्षे उलटूनही सिनेमा झाला नाही. एवढंच नव्हे तर दिलेली रक्कमही निर्मात्याकडून सरकारला परत मिळाली नसल्याचे समोर आले आहे.

सरकार उदासीन 

 सिनेमा तयारच न झाल्याने राज्य सरकारने जानेवारी 2017 मध्ये निर्माता विनय धुमाळे यांना नोटीस बजावली. मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे या बाबतीत राज्य सरकार उदासीन का ? असा प्रश्न विचारला जात आहे. 

अडीच कोटींचं अनुदान 

विशेष म्हणजे 2001 साली केंद्र शासनाने टिळकांच्या जीवनावर हिंदी आणि इंग्रजीतून चित्रपट काढण्याची जबाबदारीही याच निर्मात्यावर सोपवली होती. त्यासाठी मंजूर करण्यात आलेलं अडीच कोटी रुपयांचं अनुदानही निर्मात्याला देण्यात आलं. मात्र 2018 पर्यंत सिनेमा तयार झाला नाही. याबाबत माहिती अधिकारी कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवल्यानंतर निर्मात्याने हा 'दि ग्रेट फ्रीडम फायटर बाल गंगाधर टिळक' हा सिनेमा यूट्युब वर प्रदर्शित केला. मात्र तो प्रदर्शित करताना केंद्र शासनाची परवानगी घेतली नसल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते विष्णु कमलापूरकर यांनी सांगितले. ही बाब पुढे आल्यानंतर केंद्र सरकारने याबाबत सीबीआय व्दारे चौकशी सुरु केली आहे.

सांस्कृतिक विभाग गप्प 

'दी ग्रेट फ्रीडम फायटर बाल गंगाधर टिलक' हा चित्रपट इंग्रजी आणि हिंदीत प्रदर्शित झालाय. मात्र हा चित्रपट मराठी मध्ये प्रदर्शित करण्याबाबत करारच झाला नसल्याचं निर्माता विनय धुमाळे यांनी सांगितलंय.  केंद्र सरकारने 2001 साली 'दी ग्रेट फ्रीडम फायटर बाल गंगाधर टिलक' या सिनेमाच्या निर्मीतीसाठी 2.5 कोटी दिले होते. जो सिनेमा प्रदर्शित व्हायला 2018 साल उजाडलं. तर दुसरीकडे मराठी सिनेमा तर चित्रपटगृहात आलाच नाही..त्यामुळे लाखो रुपयांचं नुकसान होऊनही राज्य शासनाचा सांस्कृतिक विभाग गप्प का असा प्रश्न विचारला जात आहे.