कोकणातील मत्स्य विद्यापीठाचं भवितव्य धोक्यात
कोकणातील मत्स्य विद्यापीठाची मागणी पूर्ण होण्याऐवजी या विद्यापीठाचं भवितव्यच धोक्यात आलंय.
प्रणव पोळेकर, दीपक भातुसे, प्रतिनिधी, झी मीडिया : कोकणातील मत्स्य विद्यापीठाची मागणी पूर्ण होण्याऐवजी या विद्यापीठाचं भवितव्यच धोक्यात आलंय. मत्स्य शिक्षण
आणि संशोधनासाठी आता विदर्भाला झुकतं माप देण्याच्या हाचलाची सरकार दरबारी सुरू झाल्यात. रत्नागिरीचं मत्स्य महाविद्यालय नागपूरच्या विद्यापीठाला संलग्न करण्याचा घाट घातला जात असून त्या योगे कोकणाचं महत्त्व कमी केलं जाणार आहे. मात्र कोकणातून याला आता जोरदार विरोध सुरू झालाय.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिरगाव इथं १९८१ साली स्थापन झालेले हे मत्स्य महाविद्यालय. या मत्स्य महाविद्यालयातून आतापर्यंत बाराशे विद्यार्थी पदवी आणि तीनशे विद्यार्थ्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण घेतलंय. या महाविद्यालयास भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचं मानांकन मिळालंय. सध्या हे मत्स्य महाविद्यालय बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाशी संलग्न आहे. मात्र आता रत्नागिरी इथलं हे महाविद्यालय नागपूरच्या महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्य व्यवसाय शास्त्र विद्यापीठाला संलग्न करण्याच्या हालचाली सरकार दरबारी सुरू झाल्यात. काँग्रेसचं सरकार असताना २००० सालीही हा प्रयत्न झाला होता. मात्र तीव्र विरोधामुळे तेव्हा हा निर्णय रद्द करावा लागला होता.
आता पुन्हा नव्याने सुरू झालेल्या या हालचालींबाबत कोकणातून तीव्र विरोध होतोय. राज्यातील एकूण मत्स्य उत्पन्नाच्या ७२ टक्के मत्स्य उत्पन्न कोकणात होत असून मत्स्य व्यवसायाच्या दृष्टीने कोकण महत्त्वपूर्ण आहे. कोकणाला ७२० किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभलाय. कोकणात ६ किनारपट्टीचे जिल्हे आहेत. कोकणात ४०६ गावं असून १८४ मासेमारी बंदरे आहेत. कोकणात ४.५० लाख मच्छिमार लोकसंख्या आहे. कोकणात १३ हजार ५३ यांत्रिकी नौका, ३ हजार ३८२ छोट्या होड्या आणि ७ हजार ७३ पारंपरिक नौका आहेत. यामुळेच कोकणातील किनारपट्टी भागात विद्यापीठ असणे आवश्यक असताना ही मागणी अद्याप पूर्ण होत नसल्याने या विद्यापीठासाठी लढा देणारे तीव्र नाराजी व्यक्त करतायत.
विदर्भात नवं मत्स्य महाविद्यालय स्थापन करण्यास कोकणातील मच्छिमारांचा विरोध नाही. मात्र त्याऐवजी रत्नागिरी इथलं मत्स्य महाविद्यालय नागपूर विद्यापीठाला जोडून कोकणाचं महत्त्व कमी करणं योग्य नसल्याची कोकणातील मच्छिमारांची भूमिका आहे. याशिवाय रत्नागिरी ते नागपूर हे एक हजार किलोमीटर अंतर प्रशासकीय सोयीनुसार योग्य नसल्याचंही सरकारने लक्षात घ्यायला हवं.