ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ देता येत नाही - हसन मुश्रीफ

 मुंबई : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीवर आक्षेप घेतला होता. याला राज्य सरकारकडून उत्तर देण्यात आले आहे. २००५ मध्ये कार्यकाल संपलेल्या १३ जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ दिली होती. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने या गोष्टीला आक्षेप घेत ते रद्द केले होते. राज्यघटनेत तरतूद नसल्याचा निर्वाळा त्यावेळी निवडणूक आयोगाने दिला होता. त्यावेळी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम केला होता. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही, असे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पालकमंत्री हे जिल्ह्याचे शासनाचे प्रतिनिधी

राज्यातील एकूण १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींवर मुदत संपल्यानंतर प्रशासक नेमणूकीचे अधिकार शासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देऊन पालकमंत्र्यांच्या सल्याने नेमणूक करावी अशा प्रकारे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. पालकमंत्री हे त्या जिल्ह्याचे शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून कामकाज पाहत असतात व जिल्हास्तरीय विविध समित्यांवर सदस्य पालकमंत्र्यांद्वारेच नियुक्त केले जातात. पालकमंत्री त्या जिल्ह्यातील विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाचा भाग म्हणून कार्यरत असतात. जिल्ह्याच्या नियोजन मंडळाचेही ते अध्यक्ष असतात व जिल्ह्यात उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये जिल्हा प्रशासन व शासन यामध्ये दुवा म्हणून काम करतात. पालकमंत्र्यांना मी पत्र लिहून ग्रामपंचायतीमधील सध्याच्या सरपंचाच्या आरक्षणनिहाय गावातील कार्यक्षम व चांगल्या व्यक्तीची नियुक्ती करावी, असे कळविले आहे, असेही ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पत्रात म्हटले आहे.

७३वी घटनादुरूस्ती, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय, निवडणूका घेण्यात कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा अढथळा, या सर्व बाबींचा विचार करुनच कोरोना महामारीच्या काळात गावगाडा सुरळीत चालावा यासाठी गावातल्या योग्य व्यक्तिची प्रशासकपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागला, यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा राजकीय हेतू नाही, असं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यातल्या मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर केल्या जाणाऱ्या प्रशासकाच्या नियुक्तीबाबत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुश्रीफ यांना पत्र लिहीले होते, त्यावर, मुश्रीफ यांनी हजारे यांना पत्र पाठवून याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. लोकशाही मार्गाने, पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी योग्य कार्यक्षम व्यक्तीची नियुक्ती करावी हीच अपेक्षा असल्याचं या पत्रात म्हटले आहे. आपण द्याल त्यावेळी येवून चर्चा करणार असल्याचंही मुश्रीफ यांनी नमूद केले आहे.

ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ देता येत नाही

 महाराष्ट्रातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींचा ५ वर्षाचा कार्यकाळ संपत आला आहे.  १९९२ साली झालेल्या ७३ व्या घटनादुरूस्तीनुसार ग्रामपंचायतीचा कालावधी ५ वर्षे निश्चित करण्यात आला आहे. २००५ मध्ये कार्यकाल संपलेल्या १३ जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ दिली होती. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने या गोष्टीला आक्षेप घेत ते रद्द केले होते. राज्यघटनेत तरतूद नसल्याचा निर्वाळा त्यावेळी निवडणूक आयोगाने दिला होता. त्यावेळी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम केला होता. उच्च न्यायालयाने तर याच्याही पुढे जाऊन सांगितले की मुदत संपलेल्या सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य यांना अशी मुदतवाढ देऊन त्यांना मागच्या दाराने आणता येणार नाही, असे या पत्रात म्हटले आहे.

कोरोनाच्या महामारीत व या उद्भवलेल्या परिस्थितीत निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेणे शक्य नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सरकारला कळविले की, डिसेंबर, २०२० पर्यंत आम्ही निवडणूका घेवू शकत नाही. राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकारी नेमायचे झाल्यास विस्तार अधिकाऱ्यांची संख्या ही मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींपेक्षा अत्यल्प आहे. तसेच विस्तार अधिकारी हे कोरोना महामारीच्या उच्चाटनाच्या कामकाजात व्यस्त आहेत, असेही म्हटले आहे.

पाच वर्षाच्या कालावधीत सरपंचावर अविश्वास ठराव येवून सर्वांनी राजीनामे दिले तर किंवा न्यायालयाने एखादी निवडणूक बेकायदेशीर ठरविली तर प्रशासक नियुक्तीची ग्रामपंचायत अधिनियमात तरतूद आहे. तसेच भ्रष्ट कारभार करून लोकशाहीविरोधी कामकाज केले असे सरकारला वाटले तर तेथे प्रशासक नेमण्याची अधिनियमात तरतूद आहे. परंतु ५ वर्षे कार्यकाळ संपल्यानंतर निवडणूका होवू न शकल्यास काय करावे यासंबंधी अधिनियमात तरतूद अस्तित्वात नाही.

त्यामुळे अधिनियमात शासनाने दुरूस्ती करून युद्ध, आणीबाणी, वित्तीय आणीबाणी, महामारी अशा परिस्थितीत निवडणूक घेता येणे शक्य नसल्यास योग्य व्यक्तीची नियुक्ती प्रशासक म्हणून शासनास करता येईल असा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाकडून वित्त विभागाकडे व त्यानंतर विधी व न्याय विभागाने तपासल्यानंतर मुख्य सचिव, उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्यामार्फत मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी सादर केला होता. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर व राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर अध्यादेश निर्गमित करून कायद्यात दुरूस्ती झाली आहे, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.