कोणालाच बहुमत मिळालं नाही तर महाराष्ट्रात कोणाचे येणार सरकार? कोण ठरणार गेमचेंजर?

Maharashtra Assembly Election 2024 :  विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल लागण्यासाठी अवघे काही तास राहिलेत. निकाल लागल्यानंतर केवळ दोन दिवसांतच म्हणजे 26 नोव्हेंबरपूर्वी नवं सरकार स्थापन करावं लागणार आहे. बहुमताचा 145 चा जादूई आकडा कुणालाही न गाठता आल्यास कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतो. अशावेळी राज्यपालांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. 

सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या निवडणूकपूर्व आघाडीला सत्तास्थापनेसाठी  राज्यपाल निमंत्रण देवू शकतात. निवडणूकपूर्व आघाडीकडे बहुमत नसल्यास राज्यपाल सर्वाधिक आमदार निवडून आलेल्या पक्षाला  सत्तास्थापनेचं निमंत्रण देवू शकतात सर्वाधिक आमदार असलेल्या पक्षानं  आमंत्रण न स्वीकारल्यास दुस-या क्रमांकाच्या  पक्षाला निमंत्रण देण्यात येतं. महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही निवडणूक पूर्व आघाड्या आहेत. पहिल्या,दुस-या आणि तिस-या क्रमाकांच्या पक्षाने सत्ता स्थापन करण्याचा दावा न केल्यास राज्यपाल राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्राला करू शकतात.

कोणतीच निवडणूक पूर्व किंवा पुर्वोत्तर  आघाडी तसेच कोणत्याही पक्षाला सत्तास्थापन करता न आल्यास राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते. महाराष्ट्रात आतापर्यंत तीन वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. पहिल्यांदा 1880 मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोदचे सरकार बरखास्त करण्यात आल्यावर राष्ट्रपती राजवट लागली होती. दुस-यांदा 2014 मध्ये  शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यावर राष्ट्रपती राजवट होती. तिस-यांदा 2019 मध्ये  भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादीने सरकार स्थापण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ नसल्यानं सत्तास्थापन करण्याचा दावा करण्यास नकार दिला होता त्यानंतरही राष्ट्रपती राजवट लागली होती.

राष्ट्रपती राजवट लागू असली तरी नवीन विधानसभा अस्तित्वात येते. मात्र, कुणाकडेच बहुमत नसल्यानं राष्ट्रपती राजवट लागू केलेली असते. राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात एखाद्या पक्षानं किंवा आघाडीनं बहुमताचा दावा केल्यास त्यावेळी राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र,अशावेळी बहुमत सिद्ध करणे हे राज्यपालांचं काम नाही. विधानसभेच्या अधिवेशनात म्हणजेच फ्लोर टेस्टमध्ये  बहुमत सिद्ध करावं लागतं. विधानसभेच्या अधिवेशनात बहुमत सिद्ध न करता आल्यास   सरकार कोसळतं. एकूणच निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यपालांची भूमिका ही निर्णायक ठरणार आहे.