Maharashtra Assembly Winter Session 2022: नागपूर (Nagpur) येथे विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आजपासूनयेथे सुरू होत आहे. कोरोना काळानंतर पहिल्यांदाच नागपुरात अधिवेशन होत आहे. विरोधकांनी राज्यपालांसह भाजपा नेत्यांनी महापुरुषांबाबत केलेली वक्तव्ये, महाराष्ट-कर्नाटक सीमावाद, पीकविमा, परराज्यात गेलेले प्रकल्प यावरुन सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यासोबत राज्य सरकार केंद्रातील लोकपालच्या धर्तीवर राज्यातही नवीन लोकायुक्त कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. यासोबत समान नागरी कायद्यावरही (Uniform Civil Code) याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा निर्णय योग्य वेळी घेतला जाईल. देशाच्या राज्यघटनेने ही जबाबदारी राज्यांना दिली असून प्रत्येक राज्याला कधी ना कधी हा निर्णय घ्यावाच लागेल, असे विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुजरातमध्ये केले होते. त्यामुळे अधिवेशनात याबाबत काही ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे. याबाबत बोलताना विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे. झी 24 ताससोबत बोलत असताना समान नागरी कायद्याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.


"समान नागरी कायदा किंवा आंतरधर्मीय विवाहांची नोंदणी असेल याबाबत देवेंद्र फडणवीस दुसऱ्या राज्यात प्रचाराला गेले असताना त्यांनी याबाबत सुतोवाच केल्याचे आम्ही ऐकले. त्याबाबत सभागृहात विधेयक येईल आणि चर्चा होईल. त्याचे फायदे तोटे याचा परामर्श घेतला जाईल. संविधान, कायदा, नियम याला कुठेही धक्का न लागता पुढे जावं अशी आमची भूमिका आहे," असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.


नागपूर अधिवेशनावरुनही भाष्य


उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीवस यांनी नागपुरला अधिवेशन न घेण्यावरुन टीका केल्यानंतर अजित पवार यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. "उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यानंतर सात जणांचे पहिले अधिवेशन हे नागपूरला झाले. विदर्भसुद्धा आपला असून इथं अनिवेशन कोणाला नकोय? एखादे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरला घेण्याला आम्ही पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे अधिवेशनाबाबत कारण नसताना गैरसमज करण्याचे अजिबात कारण नाही," असे अजित पवार म्हणाले.


महाराष्ट्रात नव्या लोकायुक्त कायद्याला मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिली होती. त्यानंतर या विधेयकावर अधिवेशनात चर्चा होणार आहे. याबाबतही अजित पवार यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. "लोकायुक्त कायद्याचे विधेयक सभागृहात आल्यानंतर ते आम्ही वाचू. चर्चा होऊन बहुमताच्या जोरावर विधेयक पास करण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. महाराष्ट्राच्या फायद्यासाठी जी विधेयके असतील त्याला विरोध करण्याचे काहीच कारण नाही," असेही अजित पवार म्हणाले.