अमर काणे, झी मीडिया, नागपूर : महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेनंतर अखेर राज्यातील मंत्रिमंडळाची विस्तार प्रक्रियाही नुकतीच पार पडली. नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधीच या मंत्रिपदासाठी नेत्याचा शपथविधी सोहळा पार पडला. यामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षातून 11 जणांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. यातीचल एक नाव होतं उदय सामंत यांचं. नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी या शपथविधीचे पडसात राजकीय वर्तुळात पाहायला मिळाले, जिथं सामंतांच्या वक्तव्यानंही लक्ष वेधलं. (Maharashtra Cabinet Expansion Assembly winter session)


अडीच वर्षांचा कालावधी आणि नेते... 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

'आमच्या नेत्यांनी सांगितलं अडीच वर्षाच्या कालावधीवर चर्चा करतो, त्यापेक्षा अडीच वर्षाची संधी आमच्या नेत्याने दिली, अडीच महिन्यात जरी आम्ही त्याच्या विश्वासाला पात्र ठरलो नाही, नेत्यांना दूर करण्याची जबाबदारी आम्ही नेत्यांना दिली आहे. त्याची भीती प्रत्येक माणसाच्या मनामध्ये असली पाहिजे, अगदी माझ्या मनामध्येसुद्धा' असं सामंत म्हणाले.


पक्षातील काही नेत्यांना मंत्रिपद न मिळाल्यामुळं आपण प्रत्यक्ष त्यांची भेट घेत संवाद साधणार असून, त्यांच्यामध्ये मंत्री होण्याची क्षमता असल्याचा विश्वास व्यक्त करत सामंतांनी नरेंद्र भोंडेकर, अर्जुन खोतकर यांचा उल्लेख केला. सत्तास्थापना आणि मंत्रिमंडळाच्या या समीकरणामध्ये केवळ 11 जणांना मंत्री करायचं होतं, त्यामुळं (Eknath Shinde) शिंदे साहेबांची अडचण समजून घेतली पाहिजे असं म्हणत त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांची बाजू उचलून धरली. 


हेसुद्धा पाहा : Cabinet Expansion: शिवसेनेच्या 11 जणांना घेतली मंत्रिपदाची शपथ; पाहा संपूर्ण यादी!


 


'आम्ही मंत्र्यांच्या विश्वासाला पात्र ठरलो नाही तर त्यांना बाजूला करण्याचा अधिकार त्यांना आहे. त्यामुळे मला जर बाजूला केलं किंवा कोणालाही मंत्रिपदापासून दूर केलं तर त्यात दुःख वाटून घेऊ नये', असं सांगताना एकनाथ शिंदे  दिलेला शब्द पूर्ण करणारे नेते आहेत असं आश्वस्त करणारं वक्तव्यही त्यांनी केलं. 


आदेश येईल तेव्हा मंत्रिपद सोडावं लागेल


उपलब्ध माहिनीतनुसार हायुतीत मंत्रिपदासाठी अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला ठरला असून काहींना अडीच अडीच वर्ष मंत्रिपदं दिलं जाणार आहे.  यानंतर नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाईल. अडीच वर्षाच्या फॉर्म्युल्यावर महायुतीत एकमत झाल्याचं समजत असून, या फॉर्म्युलामुळं अनेक जिल्ह्यांना मंत्रिमंडळात संधी मिळणार असल्याची माहिती वरिष्ठ नेत्यांनी दिली आहे.