नवी दिल्ली  : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालाची दारं ठोठावण्यात आली. ज्या धर्तीवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास याबाबचा निर्णय सुनावला जाणार आहे. ज्यामुळे या टप्प्यावर तरी राज्यातील सत्तासंघर्ष निकाली निघून स्थिर सरकार स्थापन होतं का, याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी भाजपचे देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांना सरकार स्थापनेसाठी दिलेले आमंत्रण आणि त्यांचा शपथविधी बेकायदा असल्याचं सांगत राज्यपालांकडून देण्यात आलेला निर्णय रद्द करण्याची मागणी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने केली होती. याच याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यालयाकडून निकाल सुनावण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये सरकार स्थापनेसंदर्भातील सर्व कागदपत्रं सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.  


दरम्यान, रविवारी न्यायमूर्ती एन व्ही रमण्णा, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्यासमोर सुनावणी झाली. अभिषेक मनू संघवी हे राष्ट्रवादीची तर कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. तर, विरोधी बाजूचा युक्तीवाद मुकूल रोहतगी यांनी केला. 


सरकार स्थापन करण्यासाठी बहुमत आहे की नाही याचा प्राथमिक अंदाजही न घेता राज्यपालांनी फडणवीस यांना शपथविधीसाठी बोलावले. पर्यायी सरकार स्थापन करण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांमध्ये शुक्रवारी रात्री चर्चा झालेली असतानाही सदर पक्षांना सत्ता स्थापनेची संधी मिळू नये या उद्देशानेच राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्यात आल्याची बाब शिवसेना आणि राष्ट्रवादीकडून सर्वोच्च न्यायालयात उचलून धरण्यात आली होती. 



शिवाय शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडे पुरेसं संख्याबळ असल्याचं सांगत तातडीने विधानसभा अधिवेशन बोलवण्याची मागणीगी रविवारच्या सुनावणीदरम्यान करण्यात आली. एकंदरच या संपूर्ण पेचप्रसंगांवर सोमवारी निकाल सुनावण्यात येण्यात असल्यामुळे साऱ्या राज्यासह देशाचंही लक्ष महाराष्ट्रातील या राजकीय घडामोडींवर टीकून राहील.