राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप रखडले, काय आहे कारण ?

मुंबई : शिवसेनेने राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला एकत्र घेऊन सरकार स्थापन करत अशक्य ते शक्य करुन दाखवले. तीन्ही पक्षांच्या विचारसरणीशी जुळवून घेणे हे पुढच्या पाच वर्षात महाविकास आघाडीसाठी मोठे आव्हान असणार आहे. विचारसरणी भिन्न असल्याने हे सरकार फार काळ टिकणार नाही अशी टीका विरोधक करत आहेत. त्यामुळे यांच्यातील मतभेद उफाळून येतील की हे गुण्यागोविंदाने नांदतील हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान सरकार स्थापन होऊन आठ दिवस झाले तरी राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप रखडले आहे. 

महाराष्ट्र विकास आघाडीमध्ये खाते वाटपावरून अद्यापही घोळ कायम असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. सत्तेचे वाटप झालं मात्र खातेवाटप रखडल्याचे सध्या दिसून येत आहे. काही महत्त्वाच्या खात्यावरून अद्यापही महाराष्ट्र विकास आघाडीत रस्सीखेच असल्याचे पाहायला मिळत आहे.यामुळेच मुख्यमंत्र्यांसह सात मंत्र्यांनी शपथ घेऊन आठ दिवस उलटले तरी अद्याप खातेवाटप झाले नाही. उपमुख्यमंत्रीपद राष्ट्रवादीला मिळाल्याने आता काँग्रेसला एक चांगला खातं हवं आहे. या सर्वात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेच सध्या सर्व खात्यांचा कारभार पाहत आहेत. 

सरकार स्थापन झाल्यानंतरही महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नाट्यमय घडामोडी अद्याप थांबलेल्या नाहीत. यामध्ये आता आणखीन एका बातमीची भर पडली आहे. त्यानुसार आता ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेसला सर्वाधिक खाती मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी महाविकासआघाडीच्या चर्चेत शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपदासह सर्वाधिक १६ खाती मिळणार असे ठरले होते. त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादीला १५ आणि काँग्रेसला १४ मंत्रिपदे मिळतील, असे सांगितले जात होते. 

मात्र, सत्तावाटपाचा हा फॉर्म्युला आता पूर्णपणे बदलल्याचे समोर आले आहे. त्यानुसार राष्ट्रवादीला काँग्रेसला सर्वाधिक १६ खाती मिळतील. त्यापाठोपाठ शिवसेना १५ आणि काँग्रेसला १३ मंत्रिपदे मिळतील, असे सांगितले जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या दबावामुळे सत्तावाटपाचे सूत्र बदलण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला अधिकचे कॅबिनेट मंत्रीपद मिळेल.

नवा फॉर्मुला 

शिवसेना - मुख्यमंत्री +१५ मंत्रिपद
 (११ कॅबिनेट + ४ राज्यमंत्री)

राष्ट्रवादी १६
१२ कॅबिनेट+ ४ राज्यमंत्री
यामध्ये उपमुख्यमंत्रिपदाचा समावेश आहे.

काँग्रेस १३
९ कॅबिनेट+ ३ राज्यमंत्री + विधानसभा अध्यक्ष