सागर आव्हाड, झी मीडिया, पुणे : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत (Shivsena) आतापर्यंतची सर्वात मोठी फूट पडली आहे. या फुटीनंतर शिवसेनेत शिंदे आणि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) असे दोन गट पडले आहेत. दोन्ही गटांनी शिवसेना या नावावर आणि धनुष्यबाण चिन्हावर दावा केला आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्तासंघर्षाचा पेच अद्याप कायम आहे. याचबाबत मंगळवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर (election commission) महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. याआधी झालेल्या सुनावणीवेळी निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाने (Shinde Group) आपली बाजू मांडली होती. त्यानंतर आज ठाकरे गट आपली भूमिका मांडणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

याच पार्श्वभूमीवर कायदेतज्ज्ञ  उल्ल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया देत जो पर्यंत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येत नाही तो पर्यंत निवडणूक आयोगाने कुठलाही निर्णय देऊ नये असे मत मांडले आहे. आज जर आयोगाने निर्णय दिला आणि उद्या 16 आमदार निलंबित झाले तर आयोगाचा निर्णय हास्यास्पद होईल असेही उल्हास बापट (ulhas bapat) यांनी म्हटले आहे.


उद्धव ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदाची मुदत २३ जानेवारी रोजी संपणार आहे. त्यामुळे संघटनात्मक निवडणुकीसाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली. याबाबतही आयोग निर्णय देण्याची शक्यता आहे. याबाबत बोलताना उल्हास बापट यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे.


"भारतात पार्टी सिस्टीमला खूप महत्व आहे. पक्षाला मान्यता किंवा चिन्ह देणं हे निवडणूक आयोगाचे काम आहे. चिन्ह देखील निवडणूक आयोगचं ठरवत असते. पक्षात अनेकदा  फूट पडते पण महाराष्ट्राचा विषय वेगळा आहे. त्यामुळे याबाबत लवकरात लवकर निर्णय येणं आवश्यक आहे. शिंदे गटाकडे निवडूण आलेल्या लोकांची संख्या जास्त आहे. पण पक्षाची पकड पूर्णपणे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे. आता तरी निवडणूक आयोगाने कुठलही निर्णय घेऊ नये," असे उल्हास बापट म्हणाले.


"सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आधी येऊ द्या. निकाल कशाच्या आधारावर येऊ शकतो या विषयावर मी बोलणार नाही. याबाबत निर्णय घेण्याचे सगळे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कुणी काढू शकत नाही. त्यांच्या पदाची हमी आहे. त्यामुळे आधी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येणं आवश्यक आहे. आज जरी निवडणुक आयोगाचा निकाल आला तरी याचा परिणाम सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर होणारं नाही," असेही उल्हास बापट म्हणाले.