नवी दिल्ली : Maharashtra Political Crisis : राज्यातल्या सत्तासंघर्षावरील पुढील सुनावणी 8 ऑगस्ट म्हणजेच येत्या सोमवार होणार आहे. घटनापीठाकडे प्रकरण वर्ग करण्याबाबत सोमवारीच निर्णय होणार आहे. लिखित युक्तिवादाचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती न्यायालयाने दिली. त्यामुळे आता सत्तासंघर्षावर पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात काल सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वातल्या तीन न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. सर्वांचे म्हणणं ऐकल्यानंतर यावरील सुनावणी आज घेण्यात आली. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील न्‍यायमूर्ती कृष्‍णा मुरारी आणि न्‍यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्‍या खंडपीठासमोर महाराष्ट्राच्या सत्‍तासंघर्षाबाबत आज सुनावणी झाली. याप्रकरणी आठ ऑगस्‍ट रोजी पुढील सुनावणी होईल, तोपर्यंत शिवसेनेच्‍या चिन्‍हाबाबत कोणताही निर्णय घेवू नका, अशी सूचना या वेळी न्‍यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली. तसेच हे प्रकरणी पाच न्‍यायमूर्तींच्‍या खंडपीठाकडे देण्‍याबाबतही आम्‍ही निर्णय घेवू, असेही न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले आहे.   


आज सुनावणीची सुरुवातीला शिंदे गटाच्‍यावतीने ज्‍येष्‍ठ वकील हरिश साळवी यांनी युक्‍तीवाद केला. ते म्‍हणाले,  आमदारांनी पक्षाच्‍या विरोधात मत दिल्‍याचा निष्‍कर्षावरुन विधानसभा अध्‍यक्ष त्‍यांचे सदस्‍यत्‍व बरखास्‍त करु शकतात का, पक्षांतर बंदी कायदा हा पक्षातील मतभेदांवर आहे का, ठोस कारण समजल्‍याशिवाय आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होवू शकत नाही. 


राज्यात स्थानिक निवडणूका येत आहेत त्यामुळे चिन्ह कोणाकडे यासाठी निवडणूक आयोगाकडे अपील केली आहे, मुंबई महापालिकेची निवडणूक जवळ येत आहे. अशावेळी पक्षाचे दोन गट असता कामा नये, असा युक्तीवाद  शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी केला. तर हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याची गरज नाही, असा युक्तीवाद ठाकरे गटाचे कपिल सिब्बल यांनी केला.


.. तर निर्णय लोकशाहीसाठी घातक : सर्वोच्च न्यायालय


सत्ता संघर्षावर हरिश साळवे यांचा युक्तीवाद
शिंदे गटाचे वकील - पक्षाच्या भूमिकेविरोधात मतदान केल्यास 10व्या परिशिष्टाचे उल्लंघन होते का?
सरन्यायाधीश – मग पक्षाच्या व्हीपचा उपयोग काय?
सरन्यायाधीश – आपण राजकीय पक्षाकडे दुर्लक्ष करु शकत नाही, हा लोकशाहीसाठी मोठा धोका ठरु शकतो
शिंदे गटाचे वकील – पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने निर्णय लागू करायचा म्हटला तर मोठा गोंधळ निर्माण होईल
शिंदे गटाचे वकील – एखाद्या कायद्यावरील विधेयकावर मतदान केले आणि सदस्य अपात्र ठरले तर कायदा रद्द करणार का?
शिंदे गटाचे वकील – आम्ही पक्ष सोडलेला नाही, मग निर्णय कुणाला तरी घ्यायचा आहे, तो कुणी घ्यायचा कोर्ट की विधानसभा अध्यक्ष?


साळवी यांच्‍या युक्‍तीवादवर सरन्‍यायाधीश रमणा म्‍हणाले की, तुम्‍ही म्‍हणता तसे ठोस कारण समजल्‍याशिवाय आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होवू शकत नाही;मग पक्षाच्‍या व्‍हीपला अर्थ काय उरेल, असा सवाल करत मूळ राजकीय पक्षाला आपण दुर्लक्षित करु शकत नाही. पक्षाला दुर्लक्षित करुन घेतलेला निर्णय लोकशाहीला घातक आहे, असे निरीक्षणही या वेळी  सरन्‍यायाधीश रमणा यांनी व्‍यक्‍त केले.