Sharad Pawar on Praful Patel Cleanchit : राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल् पटेल यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सीबीआयने एअर इंडियासाठी विमान भाडेतत्त्वावरील कथित अनियमिततेच्या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे, ज्यामध्ये माजी नागरी विमान वाहतूक मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांचा समावेश होता. भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे न मिळाल्याने सीबीआयने आपला अहवाल सादर केला.  प्रफुल्ल पटेल यांना सीबीआयकडून मिळालेल्या क्लिनचिटवर शरद पवारांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. शरद पवार साताऱ्यात बोलत होते.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

19 मार्चला सीबीआयनं दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) प्रफुल्ल पटेल यांच्या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. 2017 मधील एका भ्रष्टाचार प्रकरणात प्रफुल्ल पटेल यांच्याविरोधात कोणताही सबळ पुरावा नसल्याचं सीबीआयनं कोर्टात सांगितलं आहे. त्यामुळे एअर इंडियाचे  विमान भाडेतत्त्वावर देण्याच्या 840 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याचा तपास सीबीआयने बंद केला आहे. 


'कोणत्याही गैरकृत्याचा कोणताही पुरावा सापडलेला नाही. त्यामुळे सीबीआयने या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. त्यामुळे एअर इंडिया-इंडियन एअरलाइन्स विलीनीकरण प्रकरणात सीबीआयने त्यांच्याविरुद्ध क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे, असे सीबीआय अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सांगितले.


काय म्हणाले शरद पवार?


"प्रफुल्ल पटेलांना क्लिनचिट देणारच ना. एककाळ असा होतो जेव्हा ते आमच्याबरोबर होते तेव्हा आम्ही चिंतेत होतो. पण आता एक नवीन गोष्ट दिसतेय. आता सध्या एक चर्चा सुरु आहे ती म्हणजे जेलमध्ये जाण्यापेक्षा भाजपसोबत गेलेलं बरं असा त्याचा अर्थ आहे," असे शरद पवार म्हणाले.


खासदार उदयनराजेंच्या स्टाईलमध्ये पवारांनी उडवली कॉलर


खासदार उदयनराजे यांनी तुमच्याशी काही संपर्क केला आहे का या पत्रकारांच्या प्रश्नावर शरद पवार यांनी नाही असं सांगत उदयनराजे यांच्या स्टाईल मध्ये कॉलर उडवून उदयनराजे यांना एकाप्रकारे आव्हान दिल्याचं पाहायला मिळतय. तसेच राज्यात अनेक जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती आहे. पिण्याचं पाणी, चारा आणि हाताला काम या गोष्टी दुष्काळी परिस्थितीत करणं महत्वाचं आहे. दुष्काळी परिस्थितीकडं आणि मुलभूत प्रश्नांकडे हे सरकारचं अजिबात लक्ष देत नाही आणि हीच परिस्थिती कायम राहिली तर काही गोष्टींची काळजी घेवून आम्हाला संघर्षाची भूमिका घ्यावी लागेल असा इशारा शरद पवार यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.