परभणी : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत कर्जांच्या वितरणात हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याप्रकरणी पाच दिवसांच्या आत एफआयआर नोंदवून पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले. यावर अजित पवार यांनी परभणीच्या पाथरीत प्रतिक्रिया दिली आहे.  आपण बँकेच्या बोर्डवर होतो, पण यापैकी एकाही बैठकीला आपण उपस्थित नव्हतो, उच्च न्यायालयाने यात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिलेत, यावर माझे वकील उत्तर देतील असे अजित पवार यावेळी म्हणाले.


१० हजार कोटींच्या कर्जवाटपात अनियमितता?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

 राज्य सहकारी बँक कर्जवाटप गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठा दणका दिला. अजित पवार यांच्यासह सुमारे १५० जणांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सुमारे १० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जवाटपात अनियमितता झाल्याचे हे प्रकरण आहे. अजित पवार यांच्यासह हसन मुश्रीफ, विजय वडेट्टीवार, आनंदराव अडसूळ, प्रसाद तनपुरे अशा अनेक बड्या नावांचा या गैरव्यवहारात समावेश आहे.  दरम्यान, सुरिंदर अरोरा यांनी २०१२ मध्ये या गैरव्यवहाराबाबत याचिका दाखल केली होती.


या नेत्यांची नावे


अजित पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील, दिलीप देशमुख, राजेंद्र शिंगणे, मदन पाटील, हसन मुश्रीफ, प्रसाद तनपुरे, दिवंगत सदाशिवराव मंडलिक, दिवंगत पांडूरंग फुंडकर, मिनाक्षी पाटील, आनंदराव अडसूळ, जगन्नाथ पाटील, तानाजीराव चोरगे, जयंत पाटील, जयंतराव आवळे, दिलीप सोपल, राजन तेली, विलासराव जगताप, रजनीताई पाटील, माणिकराव कोकाटे यांच्यावर गुन्हे नोंदविण्यात यावेत असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठा भूकंप होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. गुन्हे दाखल झाल्यानंतर यांच्यावर काय कारवाई होणार, याची उत्सुकता आहे.