Konkan News : आंब्यांची (Mango) चव चाखण्याची वेळ आलेली असतानाच आता या वातावरणात राज्य सरकारनं अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या शासन निर्णयामुळं कोकण पट्ट्यातील मोठा फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांना काजू उत्पादन आणि विक्रीत मदत व्हावी म्हणून शासनाने हा निर्णय घेतल्याचं कळत आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाने काजू (Cashew) फळपिक विकास योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तब्बल 1 हजार 325 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे काजू लागवड वाढावी आणि त्यावर योग्य प्रकारे प्रक्रिया व्हावी म्हणून काजू फळपिक विकास योजना समितीने काही शिफारशी केल्या होत्या. या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने तब्बल 200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.


हेसुद्धा वाचा : Shiv Jayanti : शिवप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी! शिवनेरीकडे जाणाऱ्या मार्गावर सरकारकडून टोलमाफी


कोकणातील (Konkan Farmers) शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा ठरत असून, आंबा फळ पिकासाठीही स्वतंत्र बोर्ड स्थापन करण्यास तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. काजू बोंडू फळ प्रक्रिया संदर्भात स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आल्याचं म्हटलं जात आहे. 


मुंबई- गोवा महामार्गावर (Mumbai Goa highway) दुतर्फा लागणार काजूची कलमं लागणार असून, ओरिसा, केरळ (Kerala), कर्नाटकच्या धर्तीवर वन जमिनीवर ही लागवड होणार आहे. ज्याअंतर्गत कोकणातील ४२ हजार हेक्टर जमिनीवर काजू लागवड होईल. 


कुठे अंमलात आणली जाईल ही योजना? 


संपूर्ण कोकण पट्टा आणि कोल्हापूरातील आजरा, चांदगड तालुक्यामधील भूभागावर ही योजना राबवली जाणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना काजू कलमं उपलब्ध करून देणं, गोदाम उभारणी, भांडवल, जीआय मानांकन अशा सुविधांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार असून, यासाठी तब्बल 425 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.