Maharashtra Women's Policy 2024: जागतिक महिला दिनाचं औचित्य साधून आज राज्याचं महिला धोरण जाहीर करण्यात आलं आहे. आजच्या महिला दिनानिमित्त एक दिवस आधीच हे धोरण जाहीर करण्यात आलं आहे. या धोरणामध्ये महिलांना विशेष सूट देण्यापासून ते मासिक पाळीमध्ये सुट्टी देण्यापर्यंत अनेक गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समिती तसचे महिला व बालविकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती असेल. जिल्हासत्रावर अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या महिला धोरणात नेमकं काय काय आहे पाहूयात...


काय काय आहे महाराष्ट्राच्या यंदाच्या महिला धोरणात?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सर्व महिला हॉटेल्ससाठी स्थानिक करात 10 टक्के सूट देण्यात आली आहे. तसेच अशा हॉटेल्सला व्यावसायिक करातून 10 टक्के सूट दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात महिलांसाठी 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे.  महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी भूखंड तसेच आरक्षित प्रवर्गातील महिलांसाठी प्राधान्य असेल असं जाहीर करण्यात आलं आहे. क्रीडा, कला, व्यावसायिक आणि विज्ञान शिक्षणात महिला आणि मुलींसाठी 30 टक्के आरक्षणही लागू करण्यात आलं आहे.


पेन्शनचे समान विभाजन


कामगाराच्या पेन्शनचे मृत्यूनंतर आई-वडील आणि पत्नी यांच्यात समान विभाजन करण्याची शिफारसही यात करण्यात आली आहे. शाळेत जाणाऱ्या आदिवासी मुलींमधील गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी, या मुलींना शिक्षणात प्रवेश मिळण्यासाठी आर्थिक मदतीची तरतूद यंदाच्या महिला धोरणामध्ये करण्यात आली आहे. 


या महिलांना मासिक पाळीदरम्यान भरपगारी सुट्टी


ऊसतोड महिला कामगारांसाठी विशेष तरतूदी यंदाच्या महिला आरक्षण धोरणात करण्यात आल्या आहेत. "मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे धोरण चर्चेसाठी आले, तेव्हा महिला आणि बालकल्याण विभागाने महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीच्या काळात सुटी देण्याचे सुचवले होते. मात्र मंत्रिमंडळाने ही बाब मंजूर केली नाही. त्याऐवजी मासिक पाळीत ऊसतोडणीत गुंतलेल्या महिलांसाठी पगारी रजेची तरतूद मात्र करण्यात आली आहे. महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीच्या काळातही शेतात काम करावे लागत असल्याच्या तक्रारी आल्याने याचा समावेश करण्यात आला आहे, असं महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.


नक्की वाचा >> मोठी बातमी! सुधा मूर्तींवर राष्ट्रपतींनी सोपवली नवीन जबाबदारी; मोदींनी केली घोषणा


महिला आणि बालविकास मंत्री या धोरणाबद्दल काय म्हणाल्या?


आतापर्यंतच्या तिन्ही धोरणांपेक्षा चौथे महिला धोरण वेगळे आणि अंमलबजावणीवर भर देणारे आहे, असं महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरेंनी म्हटलं आहे. "या महिला धोरणामध्ये महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक उन्नतीसोबतच अष्टसूत्रीचा समावेश आहे. त्यामध्ये आरोग्य, पोषक आहार, शिक्षण, कौशल्य, महिला सुरक्षा, महिलांबाबतच्या हिंसाचाराच्या घटना थांबवणे, लिंग समानता, पूरक रोजगार, हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्ती टाळणे यामध्ये महिलांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य, सांस्कृतिक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग याचाही समावेश धोरणामध्ये आहे. या धोरणामुळे समाजामध्ये स्त्री-पुरुष समानता येण्यास मदत होणार असून महिला अधिक स्वावलंबी होतील, असा विश्वास अदिती तटकरेंनी व्यक्त केला आहे.


उपमुख्यमंत्र्यांनी केलं स्वागत


यंदाच्या जागतिक महिला दिनी राज्याचं चौथं महिला धोरण अंमलात आणून महाराष्ट्रानं राज्यातील महिलाशक्तीला नवी ऊर्जा, नवी उमेद, नवं बळ दिलं आहे, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. या महिला धोरणाने स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार दृढ केला आहे. महिलांचे आरोग्य, महिलांना पोषक आहार, महिलांचे शिक्षण व कौशल्यवृद्धी, महिलांची सुरक्षा, महिलांसाठी रोजगारनिर्मिती, निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग, महिला खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य, सांस्कृतिक क्षेत्रात सहभाग वाढविण्यासारख्या निर्णयांच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकासाची मजबूत पायाभरणी केली आहे, अशा शब्दात अजित पवार यांनी राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाचे स्वागत केलं आहे. अजित पवार यांनी जागतिक महिला दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.