MahaRERA Cautions Homebuyers: राज्यातील गृहनिर्माण प्रकल्पांसंदर्भात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महारेराकडे नोंदणीकृत असलेले तब्बल 314 प्रकल्प दिवाळखोरीत निघाल्याची माहिती समोर आली आहे. हे सर्व प्रकल्प नादारी आणि दिवाळखोरीसंदर्भात (Insolvency and Bankruptcy) राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाच्या (National Company Law Tribunal- NCLT) वेबसाईटवर लिस्टेट असल्याचं दिसत आहे. या गृहनिर्माण प्रकल्पांवर वेगवेगळ्या बँका, अर्थपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्था तसेच या क्षेत्रातील इतर पतपुरवठा करणाऱ्या घटकांनी राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणामार्फत कारवाई सुरु केली आहे. यामध्ये राज्यातील 314 प्रकल्पांवर नादारी आणि दिवाळखोरीची कारवाई सुरू झाली आहे. 


नेमकं प्रकरण काय?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

महारेराकडे रजिस्टर असलेल्या सर्वच प्रकल्पांच्या सूक्ष्म नियंत्रणासाठी महारेराने एक एक करत कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी महारेरा विकासकांनी वेबसाईटवर अपडेट केलेल्या माहितीची छाननी करण्याबरोबरच इतर स्त्रोतांमधूनही प्रकल्पाची सध्य स्थिती समजून घ्यायचा सातत्याने प्रयत्न करत असते. विविध स्रोत्रातून उपलब्ध झालेल्या आणि संबंधित यंत्रणेच्या वेबसाईट्स पडताळून घेतलेल्या माहितीच्या आधारे, ही यादी तयार केलेली आहे. या यादीत असलेल्या 314 प्रकल्पांवर नादारी आणि दिवाळखोरीची कारवाई सुरू झालेल्या प्रकल्पांपैकी 56 प्रकल्प सध्या काम सुरू असलेले (Ongoing Project) असून यात सरासरी 34% टक्के पेक्षा जास्त घरांची नोंदणी झालेली आहे. 194 प्रकल्प हे व्यापगत (Lapsed Project) असून यात सरासरी 61% पेक्षा जास्त घराचं रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे. उर्वरित 64 प्रकल्प हे पूर्ण झालेले असून त्यात 84% घरांचं रजिस्ट्रेशन झाल्याचे दिसून येत आहे. या व्यवहारात पारदर्शकता असावी आणि गुंतवणूकदारांची फसवणूक होऊ नये म्हणून त्यांना सावध करण्यासाठी महारेराने ही यादी महारेराच्या वेबसाईटवर जाहीर केलेली आहे.


किती घरांचं रजिस्ट्रेशन झालं आहे?


महारेराने जारी केलेल्या या यादीतील गंभीर बाब अशी की व्यापगत प्रकल्पांत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झालेली आहे. पुण्यातील 52 पैकी 45 प्रकल्पांत 75% , ठाण्यातील 106 पैकी 52 प्रकल्पांत 50%, मुंबई उपनगरातील 88 पैकी 51 प्रकल्पांत 70%, पालघरच्या 18 पैकी 16 प्रकल्पांत 74% , सोलापूरच्या पाचही प्रकल्पांत 87% , नागपूरच्या दोन्ही प्रकल्पांत 60% आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील एकमेव व्यापगत प्रकल्पातही 55% घरांचं रजिस्ट्रेशन झाल्याचं दिसून आलं आहे. याशिवाय नाशिकच्या तिन्ही व्यापगत प्रकल्पांत 34%, मुंबई शहरातील 9 पैकी 2 व्यापगत प्रकल्पांत 68%, रायगडमधील 15 पैकी 13 प्रकल्पांत 32% घरांचं रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे. 


सुरू असलेल्या 56 प्रकल्पांपैकी 21 मुंबई उपनगरात असून 20 ठाण्यात आहेत. तसेच 6 प्रकल्प मुंबई शहरात, 5 प्रकल्प पुण्यातील असून पालघर आणि रायगडचे प्रत्येकी 2 प्रकल्प आहेत. यात अनुक्रमे 38%, 28%, 31%, 41% , 65% आणि 9% प्रमाणात घरांचं रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे. या यादीतील रत्नागिरीतील एकमेव प्रकल्पात कुठलीही गुंतवणूक झालेली नाही. पूर्ण झालेल्या 64 प्रकल्पांपैकी 18 प्रकल्प मुंबई उपनगरातील असून 35 प्रकल्प हे ठाण्याचे आहेत. 9 प्रकल्प हे हवेली भागातील आणि 2 पुण्यातील आहेत. ठाण्यातील प्रकल्पांत 91%, मुंबई उपनगरातील प्रकल्पांत 87% आणि पुण्यातील प्रकल्पांत 96% घरांचं रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे. या पूर्ण झालेल्या सर्व प्रकल्पांत सरासरी 84% घरांचं रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे. 


महारेराचं आवाहन


हे 314 प्रकल्प नादारी आणि दिवाळखोरीच्या कक्षेत असूनही नवीन ग्राहक स्वीकारत आहेत का, हे स्पष्ट झालेलं नाही. या व्यवहारात पारदर्शकता असावी आणि ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून ग्राहकांना सावध करण्यासाठी महारेराने ही यादी बेवसाईटवर जाहीर केलेली आहे. ग्राहकांनी ही यादी बघूनच घरखरेदीसंदर्भातील निर्णय घ्यावा, असे आवाहन महारेराच्या वतीने ग्राहकांना करण्यात आले आहे.