मराठा आरक्षण : अशोक चव्हाणांच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय

मुंबई : मराठा आरक्षण मुद्द्यावरुन कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण यांना उपसमितीवरुन हटवण्याची मागणी विरोधकांकडून होतेय. दरम्यान अशोक चव्हाण नाराज असल्याच्या देखील चर्चा होत्या. पण याच पार्श्वभुमीवर त्यांच्या जबाबदारीत वाढ करण्यात आलीय. 

मराठा आरक्षणाबरोबर मराठा समाजातील इतर प्रश्न हाताळण्याची जबाबदारी अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीकडे मिळाले आहे. 

उपसमितीकडे आतापर्यंत केवळ मराठा आरक्षणाचा विषय होता. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या समितीकडे मराठा समाजाचे इतर विषय हाताळण्याचीही जबाबदारी दिली आहे. 

एकीकडे अशोक चव्हाण यांना मराठा आरक्षण उपसमितीवरून हटवण्याची मागणी मराठा समन्वय समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केली असताना मुख्यमंत्र्यांनी अशोक चव्हाण यांच्या जबाबदारीत वाढ केली आहे.

मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळावी, यासाठी या आरक्षणाच्या विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आजवर अनेक प्रयत्न केले. परंतु, दरवेळी सरकारने भक्कमपणे बाजू मांडली व मराठा आरक्षणाला धक्का लागू दिला नाही. या आरक्षणावर न्यायालयाची कोणतीही स्थगिती नाही. या प्रकरणाची सुनावणी ऑनलाईनऐवजी प्रत्यक्ष व्हावी, अशी भूमिका राज्य सरकारने यापूर्वीच मांडली आहे. हे प्रकरण घटनापिठाकडे सोपवण्यात यावे, या मागणीसाठी येत्या २५ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. 

राज्य सरकारच्या तयारीबाबत मराठा आंदोलनातील अनेक प्रमुख नेत्यांशी, वकिलांशी तसेच अभ्यासकांशी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून अनेकदा चर्चा झाली आहे. शासनाच्या वकिलांशी नियमितपणे सल्लामसलत होते आहे. ही वस्तुस्थिती असताना मराठा आरक्षणाच्या विरोधात छुप्या कारवाया सुरू झाल्या असून, त्यामुळेच राज्य सरकारला जाणीवपूर्वक बिनबुडाचे आरोप केले जात आहेत. मराठा आरक्षण लागू होऊ नये, असा हेतू असलेल्या मंडळींचे हे कारस्थान असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले